Supreme Court on NCP Row : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये 'राष्ट्रवादी-एससीपी' हे नाव आणि 'तुतारी फुंकणारा माणूस' हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयानं आज शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या पक्षाला दिली. त्याचबरोबर, घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यासाठी अजित पवारांच्या पक्षाला न्यायालयानं एक अट घातली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांनी मूळ पक्षावर व पक्षाच्या घड्याळ या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. निवडणूक आयोगानं व त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अजित पवार गटाच्या बाजूनं निकाल दिला असला तरी हा वाद अद्याप कायम आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला पक्षाचं मूळ नाव आणि पक्षाचं चिन्ह देण्याचा निष्कर्ष तीन निवडणूक आयुक्तांनी कोणत्या आधारावर काढला, असा सवाल करत शरद पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम निकाल देणार आहे.
न्यायालयाचा निकाल येण्यास वेळ लागणार आहे. तत्पूर्वी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये चिन्हावरून वाद होऊ नये म्हणून न्यायालायनं आज दोन्ही पक्षांना व निवडणूक आयोगाला काही निर्देश दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षाला 'तुतारी फुंकणारा माणूस' व नवं नाव वापरण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे. निवडणूक आयोगानं अधिकृतपणे हे चिन्ह पवारांच्या पक्षासाठी राखून ठेवावं, असे आदेशही न्यायालयानं आज दिले. त्याचवेळी अजित पवारांच्या पक्षालाही काही निर्देश दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मूळ पक्षचिन्हाचा वाद अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजित पवार यांना हे चिन्ह सध्या वापरता येणार आहे. मात्र, हे चिन्ह वापरताना किंवा जाहिराती देताना अजितदादा गटाला डिक्लेरेशन किंवा डिस्क्लेमर द्यावा लागणार आहे. ''घड्याळ' चिन्हाचा वापर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन आहे, अशी जाहीर नोटीस काढण्याचे निर्देश न्यायालयानं अजित पवार गटाला दिले आहेत. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील जाहिरातींमध्ये किंवा प्रचार साहित्यामध्येही तसं नमूद करावं लागणार आहे.
गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं शरद पवार यांच्या नावाचा आणि छायाचित्रांचा प्रचारासाठी वापर केल्याप्रकरणी अजित पवार गटाला फटकारलं होतं. 'तुम्ही आता वेगळा राजकीय पक्ष आहात. मग त्याचा फोटो कशाला वापरायचा... आता स्वत:ची ओळख घेऊन जा,' असं खंडपीठानं सुनावलं होतं. शरद पवार यांचं नाव, छायाचित्रे वापरली जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट आणि बिनशर्त हमी द्या असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं.