मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या या तीन नव्या कायद्यांवर CJI चंद्रचूड खूश, म्हणाले, भारत बदलत आहे, नव्या युगाची सुरुवात
New Criminal Law : सरन्यायाधीशांनी नव्या गुन्हेवारी कायद्यांना समाजासाठी ऐतिहासिक क्षण संबोधले. भारत आपल्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत महत्वपूर्ण बदल करण्यासाठी तयार आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड (cji chandrachud) यांनी देशातील तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले, हे कायदे भारत बदलत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. चंद्रचूड यांनी म्हटले की, नव्या कायद्यांनी क्रिमिनल जस्टिसबाबत (new criminal laws) भारतीय काद्दा संहितेला नव्या युगात बदलले आहे. त्यांनी ‘गुन्हेगारी न्याय प्रणालीच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ विषयावर आयोजित एका संमेलनात म्हटले की, नवीन कायदे तेव्हाच यशस्वी होतील, जर एक नागरिक म्हणून आपण त्याचा स्वीकार करू.
ट्रेंडिंग न्यूज
सरन्यायाधीशांनी नव्या गुन्हेवारी कायद्यांना समाजासाठी ऐतिहासिक क्षण संबोधले. भारत आपल्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीत महत्वपूर्ण बदल करण्यासाठी तयार आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले की, नव्या कायद्यांनी गुन्हेगारी न्यायावर भारताच्या कायदेशीर प्रक्रियेला एका नव्या युगात बदलले आहे.
त्यांनी म्हटले की, पीडितांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि गुन्ह्याचा तपास व अभियोजनासाठी अत्यावश्यक सुधारणा करण्यात आली आहे.
सीजेआय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, संसदेकडून या कायद्यांना मंजुरी मिळणे, या गोष्टीचे स्पष्ट संकेत आहेत की, भारत बदलत आहे व ही प्रक्रिया पुढेही सुरुच राहील. सध्याच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नव्या काद्यांची गरज आहे. चंद्रचूड म्हणाले की, नवे कायदे तेव्हाच यशस्वी होतील, जेव्हा यांना लागू करण्याची जबाबदारी सांभाळणारे याचा स्वीकार करतील.या संमेलनात केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल,अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आदी उपस्थित होते.
देशाच्या गुन्हेगारी न्याय प्रणालीला संपूर्णपणे बदलण्यासाठी नव्याने बनवलेले कायदे ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ एक जुलै २०२४ पासून लागू केले जाणार आहेत. दरम्यान‘हिट-अँड-रन’ प्रकरणात संबंधित तरतुदी लागू केल्या जाणार नाहीत.
तिन्ही कायद्यांना मागील वर्षी २१ डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली होती. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यांनी २५ डिसेंबर रोजी यावर स्वाक्षरी करत विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले होते.
