Congress on bonds : इलेक्टोरल बाँड योजना हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा, भाजपची खाती सील करा; काँग्रेसची मागणी

Mallikarjun Kharge on Electoral Bonds : मोदी सरकारची इलेक्टोरल बाँड्सची योजना सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. 'इलेक्टोरल बाँड्समधून भाजपला प्रचंड पैसा मिळाला आहे. त्यामुळं या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी व तोपर्यंत भाजपची बँक खाती सील करावीत, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे. तर, ही योजना म्हणजे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे, असा घणाघात काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.

'भाजपने इलेक्टोरल बाँड्समधून हजारो कोटी रुपये उभे केले. काँग्रेसला देणग्या मिळाल्या होत्या, पण काँग्रेसच्या बँक खात्यातील व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या बँक खात्याच्या व्यवहारांवर बंदी घातली तर निवडणूक कशी लढवणार, समान संधी कुठे आहे, असं खर्गे म्हणाले.

हेही वाचा : स्टेट बँकेनं इलेक्टोरल बाँड्सची महत्त्वाची माहिती दिलीच नाही; सुप्रीम कोर्ट भडकले!

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' असं म्हटलं होतं, आता भाजपनं निवडणूक रोख्यांमधून पैसा कमावल्याचं उघड झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भाजप इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या हजारो कोटी रुपयांची माहिती देण्यास तयार नाही, असा दावा खर्गे यांनी केला.

इलेक्टोरल बाँड्स हा हप्तावसुलीचा प्रकार

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पालघरमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर तोफ डागली. 'इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल महत्वपूर्ण आहे. भाजपला इलेक्टोरल बाँडमधून ६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्या कंपन्यांवर ईडी, आयकर, सीबीआयची कारवाई झाली, त्या कंपन्यांनी कारवायानंतर इलेक्टोरल बँड घेतले आहेत. त्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला झाला हे स्पष्ट आहे. ज्या कंपन्यांना मोठ्या कामाची कंत्राटे मिळाली, त्या कंपन्यांनीही हे बाँड खरेदी केले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा सरळ सरळ हप्तावसुलीचा प्रकार आहे. ‘चंदा दो, धंदा लो’ हेच भाजपचं धोरण आहे, असा घणाघात रमेश यांनी केला.

हेही वाचा : संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची उद्या घोषणा

कंत्राटाच्या बदल्यात बाँड्स

'इलेक्टोरल बाँड हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. इलेक्टोरल बाँड खरेदीमध्ये बेनामी कंपन्यांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांना रस्ते, भुयार, यासारखी मोठ्या किमतीची कंत्राटे मिळाली त्या कंपन्यांनी हे बाँड घेतले आहेत. कामाच्या बदल्यात इलेक्टोरल बाँड हे स्पष्ट झालं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही यादी जाहीर केली असली तरी त्यात आणखी माहिती प्रकाशित होण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज दिलेल्या निर्देशानंतर जी माहिती बाहेर येईल त्यातून कोणत्या कंपनीकडून कोणत्या पक्षाला किती पैशाचा लाभ झाला हेही स्पष्ट होईल, असं ते म्हणाले.

हेही वाचा: अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध गुन्हा