EC on electoral bonds : स्टेट बँकेनं इलेक्टोरल बाँड्सची महत्त्वाची माहिती दिलीच नाही; सुप्रीम कोर्ट भडकले!

SC to State Bank of India : केंद्रातील मोदी सरकारनं २०१७ साली आणलेली निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्याचे स्टेट बँकेला दिले होते. मात्र, स्टेट बँकेनं ही माहिती देताना महत्त्वाची आकडेवारी देणं टाळल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं संताप व्यक्त केला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत ही माहिती सादर करा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर इलेक्टोरल बाँड्सची आतापर्यंतची आकडेवारी स्टेट बँकेनं निवडणूक आयोगाला दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगानं ही माहिती वेबसाइटवर अपलोड केली. मात्र, त्यात बाँडचा युनिक नंबर नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (ADR) वतीनं ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावरून न्यायालयानं पुन्हा एकदा स्टेट बँकेची खरडपट्टी काढली.

संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची उद्या घोषणा

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं आज या प्रकरणी सुनावणी घेतली. 'आम्ही दिलेल्या सूचना अगदी स्पष्ट होत्या. इलेक्टोरोल बाँड्सचा संपूर्ण तपशील द्या असं आम्ही सांगितलं होतं. परंतु, स्टेट बँकेनं युनिक नंबर दिलेला नाही. ही माहिती द्यावीच लागेल, असं बजावतानाच, त्यासाठी खंडपीठानं बँकेला १८ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे.

कोणी कोणत्या पक्षाला देणगी दिली?

निवडणूक आयोगानं इलेक्टोरोल बाँडशी संबंधित दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत. एका यादीत बाँड खरेदी करणाऱ्यांची माहिती आहे, तर दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली, याची माहिती मिळालेली नाही. युनिक नंबरवरून हे कळू शकते. 

हेही वाचा: महाराष्ट्रात पान मसाल्यावरील बंदीला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

सर्वाधिक देणगी कोणी दिली?

स्टेट बँकेनं १२ एप्रिल २०१९ ते ११ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा डेटा दिला आहे. फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेसचे नाव सर्वात वर आहे. या कंपनीनं राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे १३६८ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. हे बाँड्स २१ ऑक्टोबर २०२० ते जानेवारी २०२४ दरम्यान खरेदी करण्यात आले होते. दुसरे नाव मेघा इंजिनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचं असून त्यांनी ८२१ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत.

निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत एकूण १२,१५६ कोटी रुपयांची देणगी राजकीय पक्षांना देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४८ टक्के निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून आले आहेत.

हेही वाचा: पेनकिलरपासून अँटिबायोटिक्सपर्यंत; येत्या १ एप्रिलपासून औषधे महागणार, कारण काय?