supreme court : घटस्फोटित पतीवर क्रुरतेचा गुन्हा दाखल करता येत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

supreme court on divorce cases घटस्फोटानंतरही आपल्या घटस्फोटीत पतीवर मानसिक क्रूरतेचा  आणि हिंसाचाराचा आरोप करणाऱ्या महिलेला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ A म्हणजेच IPC अंतर्गत पतीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली. विशेष म्हणजे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२ नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा फौजदारी कायद्याचा गैरवापर असल्याचे न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी मसिह यांनी सांगितले.

Nana Patole accident : नाना पटोलेंचा भीषण अपघात, ट्रकच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर; थोडक्यात बचावले

काय प्रकरण होते

अरुण जैन नावाच्या व्यक्तीचा विवाह नोव्हेंबर १९९६ मध्ये झाला होता. दोघांनाही एप्रिल २००१ मध्ये मुलगी झाली. तथापि, २००७ मध्ये, पतीने स्वतःला सासरच्या लोकांपासून दूर केले आणि त्यानंतर लवकरच, पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज हा एप्रिल २०१३ मध्ये अंशतः रद्द करण्यात आला.

Lok Sabha Election 2024 : शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची तिसरी उमेदवार यादी जाहीर; सातारा, रावेरचे पत्ते उघडले!

दरम्यान, घटस्फोटानंतर सहा महिन्यांनी महिलेने पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध कलम ४९८ A अंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये एफआयआर दाखल केली. सप्टेंबर २०१५ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यानंतर घटस्फोटीत पतीने ही फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात यावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जी मसिह यांना सांगितले की हा फौजदारी कायद्याचा दुरुपयोग आहे. कारण कौटुंबिक न्यायालयाने सर्व पैलूंचा विचार करून विवाह रद्द केला आहे.

Raigad Crime : टोवॅलने तोंड दाबून आईने पोटच्या २ मुलांचा घेतला जीव! प्रियकरासोबत पळून जाण्यासाठी केली हत्या

२००८ मध्ये महिलेने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांच्या संरक्षणासाठी अर्ज केला होता, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. २००५ अन्वयेही कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर ट्रायल कोर्टाने गुणवत्तेच्या आधारावर ती रद्द केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात महिलेनेही अपील केले नाही.

आता, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला असे वाटले की, फौजदारी कारवाई सुरू ठेवून विभक्त झालेल्या जोडप्यांमधील मतभेद जिवंत ठेवण्यात काही अर्थ नाही. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा खटला रद्द केला.