निवडणूक आयोगाला कंट्रोल करू शकत नाही; SC ने EVM व VVPAT वरील सुनावणीनंतर निकाल ठेवला राखून
Supreme Court On EVM VVPAT : सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाकडून आयोजित निवडणूक प्रक्रिया न्यायालय कंट्रोल करू शकत नाही. तसेच केवळ संशयातून कोणताही आदेश दिला जाऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मतदानाचे पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) सोबत पूर्ण सत्यापन करण्याबाबत दाखल याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. यावेळी महत्वपूर्ण टिप्पणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, न्यायालय निवडणुकांसाठी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नाही व घटनात्मक संस्था भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करू शकते. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाकडून आयोजित निवडणूक प्रक्रिया न्यायालय कंट्रोल करू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने (election commission) संशय दूर केला आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
जस्टिस संजीव खन्ना आणि जस्टिस दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, केवळ संशयावरून कारवाई करता येणार नाही. याबाबतची याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. एडीआरकडून युक्तिवाद करताना वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना कोर्टाने म्हटले की, जर तुम्ही एखाद्या विचार-प्रक्रियाबाबत तुमचा आधीच दृष्टीकोण पक्क असेल तर आम्ही तुमची मदत करू शकणार नाही. तुमचा विचार बदलण्यासाठी आम्ही नाही.
निवडणूक आयोगाकडून मागवला खुलासा -
सुप्रीम कोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या कार्यप्रणालीबाबत काही खास मुद्द्यावर बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. निवडणूक आयोगाच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱी दुपारी २ वाजता न्यायालयात हजर झाला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. जस्टिस संजीव खन्ना आणि जस्टिस दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले की, काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणाची गरज आहे. कारण ईवीएमबाबत नियमित विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबाबत (एफएक्यू) निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरात काही विरोधाभास आहे.
सुनावणी दरम्यान जस्टिस दीपांकर दत्ता यांनी प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, संशयाच्या आधारावर न्यायालय कोणताही आदेश देणार नाही. ज्या रिपोर्टवर तुमचा विश्वास आहे, त्यामध्ये म्हटले आहे की, अजूनपर्यंत हॅकिंगची घटना झालेली नाही. आम्ही दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेला नियंत्रित करू शकत नाही.
आयोगने स्पष्ट केले आहे की, मशीनच्या फ्लॅश मेमोरीत दुसरा प्रोग्राम फीड केला जाऊ शकत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, फ़्लॅश मेमरीत कोणताही प्रोगाम अपलोड केला जात नाही. केवळ निवडणूक चिन्ह अपलोड केली जातात. जे केवळ इमेजेस रुपात असतात. आम्हाला तांत्रिंक बाबतीत आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल.
यावर प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला की, निवडणूक चिन्हासोबत अन्य एखादा चुकीचा प्रोगामही अपलोड केला जाऊ शकतो. माझी हरकत त्या गोष्टीबाबत आहे. त्यावर कोर्टाने म्हटले ही, तुमचे म्हणणे आम्हाला कळले असून निकालात हे ध्यानात घेतले जाईल.
