Konark Urban Co-operative Bank : उल्हासनगर येथील कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) कठोर कारवाई केली आहे. या बँकेच्या सर्व व्यवहारांवर आरबीआयनं निर्बंध लादले आहेत. मात्र, पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मधील त्यांच्या ठेवींपैकी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा दाव्याची रक्कम काढता येणार आहे.
बँकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ अ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. मंगळवार, २३ एप्रिल २०२४ रोजी दैनंदिन कामकाज बंद झाल्यानंतर हे निर्बंध लागू झाले आहेत.
आरबीआयनं घातलेल्या निर्बंधांनुसार, कोणार्क बँक आता नव्यानं कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ शकणार नाही किंवा चालू कर्जाचं नूतनीकरण करू शकणार नाही. तसंच, कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाही. आरबीआयच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणार्क बँक आता कोणतंही दायित्व हस्तांतरित करू शकत नाही किंवा कोणत्याही मालमत्तेचा व्यवहार करू शकणार नाही.
‘बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता बँकेला बचत किंवा चालू किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेला हात लावता येणार नाही. केवळ कर्जाच्या परतफेडीसाठी रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असं आरबीआयनं म्हटलं आहे. 'कर्जावरील निर्बंधांचा अर्थ बँकिंग परवाना रद्द झाला असा घेऊ नये. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत ठराविक निर्बंधांसह दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवता येतील, असंही आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत असते आणि त्या आधारावर कारवाई करते. अनेक वेळा बँकांवर कडक निर्बंध लादले जातात, तर कधी परवानेही रद्द केले जातात. आरबीआयनं आतापर्यंत कारवाई केलेल्या बँकांमध्ये सहकारी बँका सर्वाधिक आहेत.