Karnataka : कर्नाटकातील मुस्लिम समाजाचं चार टक्के आरक्षण रद्द, मुख्यमंत्री बोम्मई यांचा मोठा निर्णय
Karnataka Muslim Reservation : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मुस्लिम आरक्षण रद्द केल्यामुळं नवा राजकीय वाद पेटण्याची चिन्हं आहेत.
Karnataka Muslim Reservation : देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष सुरू असतानाच आता कर्नाटक सरकारनं मुस्लिम समाजासाठी लागू असलेलं चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपानं मोठी राजकीय खेळी केल्यामुळं त्यावरून नवं राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे. मुस्लिमांना लागू असलेलं चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा (दोन टक्के) आणि लिंगायत समाजाला (दोन टक्के) देण्यात आलं आहे. याशिवाय मुस्लिम समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांत समावेश करत असल्याचं कर्नाटक सरकारनं जाहीर केलं आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज कॅबिनेटच्या बैठक घेतली. त्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावरून ५६ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुस्लिम समाजाचं आरक्षण काढून ते वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी घेतला आहे. नव्या बदलांनुसार मुस्लिम समाजाला ईडब्लूएस कोट्याचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यात जैन, ब्राह्मण, मुदलिया, वैश्य आणि अन्य समाजांचा समावेश आहे.
धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा कोटा संपवला- मुख्यमंत्री बोम्मई
कर्नाटक आम्ही धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा कोटा संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना कुठल्याही बदलांशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असं मुख्यमंत्री बसराज बोम्मई कॅबिनेट बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना म्हणालेत.
संबंधित बातम्या