Manmohan Singh : आजारी असतानाही मनमोहन सिंग रात्री उशिरा राज्यसभेत; भाजपकडून काँग्रेसवर जोरदार टीका
Manmohan Singh In Rajya Sabha : दिल्ली सेवा विधेयकावर रात्री उशीरा मतदान झालं. त्यावेळी आजारी असतानाही माजी पीएम मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत व्हिलचेयरवर हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं.
Man Mohan Singh In Rajya Sabha : केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक पास केलं आहे. त्यासाठी सोमवारी संसदेत चर्चा झाली. रात्री उशीरापर्यंत त्यावर चर्चा आणि त्यानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली. सत्ताधारी भाजपने १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी विधेयक पास करून घेतलं. परंतु यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीची चांगलीच एकजून पाहायला मिळाली. याशिवाय माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे देखील आजारी असताना व्हिलचेयरवर राज्यसभेत दाखल झाले. वय वर्षे ९० असताना आणि चालता येत नसल्याने सिंग यांनी व्हीलचेअरवर सभागृहात हजेरी लावली. त्यानंतर त्यांनी मतदान प्रक्रियेतही सहभाग घेतला.
ट्रेंडिंग न्यूज
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे आजारी असताना देखील त्यांना राज्यसभेत आणण्यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहे. ९० वर्षीय मनमोहन सिंग यांना सभागृहात आणणं ही काँग्रेसची अमानवी कृती असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे मनमोहन सिंग यांचं संविधान आणि लोकशाही प्रती असलेलं समर्पणामुळंच त्यांनी राज्यसभेत हजेरी लावल्याचं म्हणत काँग्रेस नेत्यांनी भाजपला प्रत्युत्तर दिलं आहे. राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावर मतदान सुरू होतं. त्यासाठी मनमोहन सिंग यांना आजारी असतानाही मतदानासाठी काँग्रेसने सभागृहात आणल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळं आता यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकावर मतदान सुरू असताना इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये बिघाड झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर चिठ्ठ्या टाकून मतदान घेण्यात आलं आहे. उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष जगदीप धनखड हे सभागृहात निघून गेल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी मतदान प्रक्रिया पार पाडली. त्यावेळी भाजपच्या आघाडीला एकूण १३१ तर विरोधकांना १०२ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. परिणामी राज्यसभेत बहुमत नसतानाही भाजपने मोठ्या मताधिक्याने दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतून पास केलं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर दिल्ली सेवा विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
