Rajya Sabha Voting : संख्याबळ नसतानाही भाजपचा काँग्रेसला धोबीपछाड; विरोधकांना किती मतं मिळाली?
delhi ordinance bill in rajya sabha voting : राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसतानाही दिल्ली सेवा विधेयक सत्ताधाऱ्यांनी सहज पास करून घेतलं आहे. त्यामुळं विरोधी पक्षांच्या एकतेला मोठा धक्का बसला आहे.
delhi ordinance bill in rajya sabha voting : केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत दिल्ली सेवा विधेयक मोठ्या मताधिक्याने पास केलं आहे. सोमवारी विधेयकावर चर्चा झाली. त्यानंतर रात्री उशीरा त्यावर मतदान झाल्यानंतर भाजपने १३१ विरुद्ध १०२ मतांनी विधेयक पास करून घेतलं आहे. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसतानाही भाजपने विरोधकांच्या एकतेला धक्का देत मोठ्या मताधिक्याने बिल पास केलं आहे. सध्या राज्यसभेत भाजपकडे ९२ खासदार आहे. तसेच वायएसआर आणि बीजेडी या सहयोगी पक्षांचाही भाजपला राज्यसभेत पाठिंबा आहे. त्यामुळं केवळ दोन ते तीन पक्षांच्या पाठिंब्याने भाजपने १३१ खासदारांचा पाठिंबा मिळवत सहजरित्या बिल पास करून घेतलं आहे. त्यामुळं आता नेमकी कुणाची आणि किती मतं फुटली?, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
राज्यसभेत भाजपा आघाडीचं संख्याबळ किती?
राज्यसभेत भाजपाचे ९२ खासदार आहे. परंतु एनडीएत सामील असलेल्या वायएसआर काँग्रेसचे ९, एआयडीएमकेचे ४, बिजू जनता दलाचे ९ आणि तेलगू देशम पक्षाचा एक खासदार आहे. भाजपा आघाडीच्या सर्व खासदारांचा आकडा ११५ वर जातो. परंतु भाजपाला राज्यसभेत १३१ मतं मिळालेली आहे. त्यामुळं भाजपाला ज्या १६ खासदारांची मतं मिळाली ते खासदार कोणत्या पक्षाचे?, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. भारत राष्ट्र समितीच्या सात खासदारांनी भाजपला राज्यसभेत मदत केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तरी देखील अन्य नऊ खासदारांचा प्रश्न कायम राहत आहे.
इंडिया आघाडीची मतं फुटली की वाढली?
राज्यसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे ३१, तृणमूल काँग्रेसकडे १३, आम आदमी पार्टीकडे १०, डीएमकेकडे १०, राजदचे ६, मार्क्सवादी पक्षाचे ५, जेडीयूचे ५, राष्ट्रवादीचे ४, समाजवादी पक्षाचे ३, ठाकरे गटाचे ३, सीपीआयचे २, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे २ आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांचे ११ खासदारांचं संख्याबळ आहे. या सर्व खासदारांची संख्या १०६ वर जाते. परंतु इंडिया आघाडीतील चार खासदार मतदानावेळी सभागृहात हजर नव्हते. त्यामुळं काँग्रेसच्या आघाडीला १०२ मतं मिळाली. याचा अर्थ राज्यसभेत विरोधकांची एकजूट कायम राहिली. परंतु भाजपशी चांगले संबंध असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी विरोधकांच्या आघाडीला पाठिंबा दिला नसल्याचं चित्र आहे. हीच बाब भाजपच्या पथ्यावर पडल्याने दिल्ली सेवा विधेयक सहज पास झाल्याचं पाहायला मिळालं.
