SC on electoral bonds : सर्व माहिती द्यावीच लागेल, इलेक्टोरल बाँड्वरून सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला पुन्हा फटकारले!

Ola auto driver News: जादा पैसे देण्यास नकार दिल्याने ओला चालकाचं प्रवाशासोबत धक्कादायक कृत्य

इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे सर न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एसबीआयला कोणतीही माहिती लपवता येणार नाही, असे म्हणत फटकारले आहे. इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित प्रत्येक माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, असे आदेश त्यांनी पुन्हा एकदा दिले आहेत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती जाहीर करण्यासाठी सोमवारपर्यंत वेळ दिला होता. कोर्टाने विचारले होते की, जेव्हा इलेक्टोरल बाँड्सची यादी दिली होती, तेव्हा त्यात युनिक नंबर का नमूद करण्यात आले नव्हते? सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश यांनी SBI ला जाब विचारत, आतापर्यंत संपूर्ण माहिती का दिली गेली नाही? याचे उत्तर मागितले.

Pune Shirur crime : शिरूर तालुक्यात सशस्त्र दरोडा! दरोडेखोरांच्या हल्ल्यात वृद्ध महिला ठार, तर एक जखमी

सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, इलेक्टोरल बाँड्स संबंधित सर्व माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे. काही ठराविक माहिती जाहीर करण्यास आम्ही संगीतले नव्हते. एसबीआयला कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल. एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. आदेशाचा नीट खुलासा करता यावा म्हणून थोडा वेळ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी कोर्टापुढे केली होती.

SangharshYoddha Movie: मराठीतील दिग्गज अभिनेता साकारणार मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वडिलांची भूमिका!

२१ मार्चपर्यंत सादर करावे लागणार प्रतिज्ञापत्र

एसबीआय बँकेला फटकारत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की एसबीआयला २१ मार्च पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. यात त्यांना इलेक्टोरल बाँड्ची सर्व माहिती देण्यात आली असून कोणतीही माहिती लपवण्यात आलेली नाही असे सांगावे लागेल. याशिवाय इलेक्टोरल बाँड्स क्रमांक तात्काळ निवडणूक आयोगाला द्यावेत जेणेकरून आयोगाला ते वेबसाइटवर अपलोड करता येतील. एसबीआयला प्रत्येक माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी आमच्या आदेशावर अवलंबून राहणे योग्य नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करत, एसबीआयला या संबंधी सर्व माहिती ही निवडणुक आयोगाला सोपवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. मात्र एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यानंतर न्यायालयाने एसबीआयला फटकारत मुदतवाढ न देता, एसबीआयला केवळ एक दिवसाची मुदत देत सर्व माहिती जाहीर करण्यास सांगितले होते. एसबीआयने निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती दिली तेव्हा ती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला पुन्हा फटकारले आणि युनिक नंबर देण्यासाठी १८ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती.