Sharad Pawar Faction letter to ECI : राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष व त्याचं घड्याळ हे चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगानं अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्यानंतर शरद पवार गटानं आता आपल्या पक्षासाठी तीन नावांचे पर्याय निवडणूक आयोगाकडं पाठवले आहेत. निवडणूक आयोग आता यावर काय भूमिका घेतो याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शरद पवार यांनी १९९९ साली स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षात काही महिन्यांपूर्वी उभी फूट पडली. अजित पवार हे पक्षातील बहुतेक आमदार घेऊन बाहेर पडले आणि त्यांचा गट भाजपच्या सरकारमध्ये सहभागी झाला. त्यानंतर त्यांनी पक्षाचं नाव आणि चिन्हावर दावा केला. निवडणूक आयोगानं त्यावर सुनावणी घेऊन नुकताच निकाल दिला. लोकप्रतिनिधींच्या संख्येच्या बळावर निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि पक्ष चिन्ह अजित पवार गटालं दिलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाला दिल्यानंतर निवडणूक आयोगानं शरद पवार गटाला नव्या नावासाठी पर्याय सुचवण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार शरद पवार यांच्या गटानं चर्चेअंती तीन नावं सुचवली आहेत. त्यात नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी - शरद पवार, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार आणि 'नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी - एस' अशा तीन नावांचा यात समावेश आहे. यापैकी एका नावावर निवडणूक आयोगाला आता शिक्कामोर्तब करावं लागणार आहे.
पक्षाचं मूळ नाव कायम ठेवून त्यापुढं संबंधित गटाच्या नेत्याचं नाव लावून देशात आजही अनेक पक्ष सक्रिय आहेत. देशातील सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस फुटला तेव्हा देखील हा पक्ष काही काळ ‘काँग्रेस एस’ आणि 'काँग्रेस आय' अशा दोन नावानं कार्यरत होता. शरद पवार यांच्या पुढाकारानंच त्यावेळी काँग्रेस एस स्थापन झाली होती. कालांतरानं पवारांनी हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. आंध्र प्रदेशात वायएसआर रेड्डी यांच्या निधनानंतर त्यांचे चिरंजीव व सध्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी काढलेल्या नव्या पक्षाच्या नावातही काँग्रेस हा शब्द जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आला.
महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मूळ पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आलं. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या नावात शिवसेना हे नाव कायम ठेवून निवडणूक आयोगानं त्यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव दिलं. या सगळ्याचा विचार करूनच शरद पवार गटानं वरील तीन पर्याय सुचवले आहेत.
शरद पवार गटानं तूर्त नव्या नावाचे पर्याय दिले असले तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचा निर्णय चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचं शरद पवार गटाचं म्हणणं आहे.