Rohit Pawar on ED : आमच्या कारखान्यावरील ईडीची कारवाई बेकायदा, रोहित पवारांनी संपूर्ण प्रकरण उलगडून सांगितलं!
Rohit Pawar on Kannad Sugar Factory attachment : कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात ईडीनं केलेल्या कारवाईवर आमदार रोहित पवार यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.
बारामती अ‍ॅग्रो (Baramati Agro) समूहाच्या कन्नड सहकारी साखर कारखान्यावर ईडीनं (ED) केलेल्या जप्तीच्या कारवाईवर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘ईडीनं केलेली कारवाई बेकायदा आमि रोजकीय सूडभावनेनं आहे. आम्ही याविरोधात लढत राहू,’ असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट टाकून हे संपूर्ण प्रकरण आणि कारवाईवर भाष्य केलं आहे. 'जप्तीच्या कारवाईबद्दल आम्हाला मीडियातून कळलं आहे. संबंधित यंत्रणेकडून आम्हाला कुठलीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. तशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्यावर योग्य ते भाष्य करू व कायदेशीर मार्गानं प्रतिसाद देऊ. ईडीच्या तपासाला सहकार्य करत न्यायाचा लढा सुरू ठेवू, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
घटनाक्रम काय?
ईडीनं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी व अन्य काही जणांविरुद्ध मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआर (FIR) च्या आधारे स्वतंत्र तक्रार नोंदविली होती. त्यात बारामती अ‍ॅग्रो लि. व माझ्या नावाचा कोणताही उल्लेख नव्हता. मुंबई पोलिसांनी या संदर्भात दोनदा तपास करून सप्टेंबर २०२० तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयात त्याबाबत ‘सी समरी’ अहवाल म्हणजेच क्लोजर अहवाल दाखल केला. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. असं असूनही ईडीनं बेकायदेशीररित्या प्रोविजनल जप्ती आणली आहे.
आतापर्यंत झालेला तपास व सी समरीची माहिती वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांना दिली होती. तरीही त्यांनी अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याची ठोस कारणं नोंदविणं गरजेचं होतं. तसंच, बारामती अ‍ॅग्रो लि. सदर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दाखवून देणं गरजेचं होतं. तसं काहीही झालेलं नाही. ही कारवाई राजकीय सुडापोटी केलेली असून निराधार, चुकीची व बेकायदेशीर आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
कारखान्याचा लिलाव नियमानुसारच
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेनं डिसेंबर २००९ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावासाठी सरफेसी कायद्याअंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. परंतु त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळं फेब्रुवारी २०१२ च्याच राखीव किमतीस ३० जुलै २०१२ रोजी पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात आमच्या कंपनीनं सहभाग घेतला. ही निविदा प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर RBI च्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी सरफेसी कायद्याअंतर्गत राबविली होती व सदर निविदेमध्ये राखीव किमतीपेक्षा आणि सर्वात जास्त किमतीची बोली असल्याने बारामती अ‍ॅग्रोला कारखाना मिळाला. यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. राज्य सहकारी बँकेनं ठरविलेल्या राखीव किंमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मूल्यांकन अहवालाशी बारामती अ‍ॅग्रोचा कोणताही संबंध नव्हता व नाही.
‘तो’ एफआयआर प्रशासक येण्याआधीचा
राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालकांनी बेकायदेशीररित्या काही सहकारी साखर कारखान्याची विक्री कमी किंमतीमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व इतर त्रयस्थ लोकांना केल्याचा तथाकथित आरोप असल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे. परंतु, तो एफआयआर आरबीआयच्या बँकेवर प्रशासक येण्याच्या आधीचा आहे. त्याचा प्रशासकांंनी राबविलेल्या लिलाव प्रक्रियेशी दुरान्वये संबंध नाही, याकडंही रोहित पवार यांनी लक्ष वेधलं आहे.
बारामती अ‍ॅग्रोच्या कर्मचाऱ्यांना आवाहन
ईडीच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना व शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं आहे. ‘काळजी करण्याचं कारण नाही. कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे. त्यामुळं कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनीही निश्चिंत रहावं. बारामती ॲग्रो समूहावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत. आपली बाजू ही सत्याची असल्यानं न्यायालयात ती आपण सिद्ध करू,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.
विभाग