Pune Zhila parishad : पुणे जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार; बोगस पाणी परवाण्यावर वाटले पावणेदोन कोटी

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील भोर आणि वेल्हा तालुक्यात दुर्गम डोंगरी भागात शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी अनुदान तत्वावर सात बोगस सहकारी उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एवढेच नाही तर या योजनांसाठी तब्बल पावणे दोन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या सात योजनांपैकी ४ योजनांचे टेंडर काढण्यात आल्याने जिल्हा परीक्षेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या सात योजनांबरोबरच आणखी काही योजनांचे पाणी परवाने बोगस, तसेच कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करून तयार असल्याची शक्यता आहे.

Pune Shirur murder: पुण्यातील काम सोडून घरकाम करावे लागणार असल्याने दिराने केला भावजयीचा खून, पळून जाताना अपघातात दीराचा मृत्यू

तब्बल सात पाणी योजना बोगस असल्या संदर्भात शैलेंद्र वालगुडे यांनी तक्रार दिली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन पाणी परवान्यांची जलसंपदा विभागाकडून तपासणी करण्यात करण्यात आली. या तपासणीत ही धक्कादायक माहिती उघड झाली. तब्बल ४ सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना देण्यात आलेले पाणी परवाने हे बोगस असल्याचे तपासणीत आढळले.

Mumbai Traffic Police : वाढत्या उष्माघातामुळे मुंबई पोलिस अलर्ट; कर्मचाऱ्यांसाठी काढला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

लघु पाटबंधारे विभागाने २३ मार्च रोजी उपसा सिंचन योजनांसाठी निविदा जाहीर केली. त्यामध्ये खामवाडी ४४ लाख ६९ हजार रुपये, मार्गासनी ३१ लाख 33 हजार रुपये, करंजावणे १२ लाख ६६ हजार रुपये आणि ओसाडे १६ लाख ८६ हजार रुपये या वेल्हे तालुक्यातील निविदा जाहीर देखील करण्यात आल्या आहेत. या साठी ठेकेदारांनी निविदा भरल्या असल्या तरी या कामांचे अद्याप वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या नाहीत.

Maharashtra weather : राज्यात पुढील ४८ तासांत गारपीटीची शक्यता; 'या' जिल्ह्यांना बसणार तडाखा, ऑरेज अलर्ट

भोर तालुक्यातील हातनुशी येथील अनंत गंगा सहकारी पाणीपुरवठा संस्था ४४ लाख २६ हजार रुपये, कुरण बुद्रुक येथील शेतकरी पाणीपुरवठा योजनेला ११ लाख ७३ हजार रुपये आणि कोंदवली येथील जननी माता सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेला १३ लाख ३३ हजार रुपये योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनांचे पाणी परवाने पडताळणीसाठी जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आले आहेत.

या संदर्भात प्रभारी कार्यकारी अभियंता गौरव बोरकर यांना माहिती विचारली असता ते म्हणाले, जलसंपदा विभागाने हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आहे. या सहकारी उपसा सिंचन योजनांची तपासणी अहवाल पडताळणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. चार संस्थांचे पाणी परवाने बोगस असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. इतर संस्थांचे परवाने देखील पडताळणी करून घेण्यात येणार आहे. या प्रकरनाची चौकशी सुरू आहे. या कामाची वर्क ऑर्डर आणि पुढील कामांच्या निविदा प्रक्रिया या थांबवण्यात आलेल्या आहेत.

सहकारी उपसा सिंचन योजनांना अनुदान देण्याचे काम यापूर्वी थांबवण्यात आले होते. परंतु एक-दोन वर्षात ते पुन्हा सुरू करण्यात आले. जलसंपदा विभागाकडून पाणी परवाने देणे बंद आहे. सहकारी संस्था नोंदवताना शेतकऱ्यांची नावे देखील चुकीची असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासक काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.