मुंबई पोलीस दलातील माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. लखनभैय्या एन्काऊंटर प्रकरणात (Lakhan Bhaiya Encounter) सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना ठोठावलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली आहे. फेक एन्काउंटर प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करण्यासाठी प्रदीप शर्मा यांना मुदतही वाढवून दिली आहे. याआधी उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेप सुनावली होती. या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणात राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत.
प्रदीप शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांची जन्मठेप स्थगित करत त्यांना मुंबई पोलिसांकडे आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मसमर्पण करण्यास चार आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. आधी ही मुदत तीन आठवड्यांची होती. म्हणजे त्यांना पोलिसांसमोर सरेंडर होण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाने लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणात प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेप सुनावली होती. तसेच मुंबई पोलिसांसमोर हजर होण्याचे आदेश दिले होते. लखन भैय्या चकमक प्रकरणी हायकोर्टानं त्यांना दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालया दाखल याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली आहे.
दरम्यान, लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणात सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवलं होतं. मात्र मुंबई हायकोर्टाने हा निकाल फिरवला होता व प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवून जन्मठेप सुनावली होती. कुख्यात गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखन भैय्या याचा फेक एन्काउंटर केल्याचा आरोप प्रदीप शर्मा यांच्यावर आहे. ही बनावट चकमक २००६ मध्ये झाली होती. रामनारायण गुप्ता विरोधात गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होता. छोटा राजन टोळीचा संशयित सदस्य म्हणून मुंबई पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी त्याला अटक केली होती. व त्याच दिवशी सायंकाळच्या सुमारास त्याला गोळ्या घालून ठार केले होते.