pradeep sharma case : लखनभैया एन्काऊंटर प्रकरणी प्रदीप शर्मा दोषी; न्यायालयाने सुनावली जन्मठेप

शर्मा हे १९८३ च्या बॅचचे पोलीस अधिकारी असून २०२० मध्ये ते निवृत्त होणार होते. परंतु, त्याआधीच त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेत राजकारणात पाऊल ठेवले होते. त्यामुळे ते चर्चेत आले होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. मुंबईचे माजी पोलीस अधिकारी आणि एनकाउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने मुंबई हायकोर्टाने त्यांना जन्मठेप सुनावली आहे. सन २००६ च्या लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणी संबंधित अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला आहे. 

 'घड्याळ' हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यासाठी अजित पवारांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टानं घातली अट

२००६ साली झालेला लखन भैय्या एन्काउंटर बनावट चकमक असल्याचं एसआयटी चौकशीत समोर आलं होतं. रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखन भैया (३३, रा. वसई) त्याच्याविरुद्ध गँगस्टर ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं होतं. त्याच दिवशी संध्याकाळी लखन भैय्याला वर्सोवा येथे चकमकीत ठार केले होते. या कथित बनावट चकमकीचे नेतृत्व माजी प्रदीप शर्मा यांनी केले होते. याप्रकरणी २०१३ मध्ये मुंबईतील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात १३  पोलिसांसह २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. 

मोठी बातमी!गडचिरोलीत पोलीस-नक्षल्यांमध्ये चकमकीत ४ नक्षली ठार

त्यानंतर लखनभैय्याचा भाऊ राम प्रसाद गुप्ता यांनी प्रदीप शर्माच्या निर्दोष सुटकेविरोधात याचिका दाखल करून दोषींच्या शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. याविषयीच्या एकत्रित सुनावणीअंती न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी खंडपीठाने जाहीर केला.