Marathi Signboards : दुकानांवर मराठी फलक न लावणाऱ्यांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार; मुंबई महापालिकेचा निर्णय
Marathi signboards in Mumbai : कोर्टाने आदेश देऊनही मराठी पाट्या न लावण्याऱ्या दुकान मालकांवर आता मुंबई महानगर पालिका (BMC) कारवाई करणार आहे. यापुढे त्यांना आता दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. तर ग्लो साईन बोर्डचा परवाना रद्द केला जाणार आहे.
Mumbai Shops Marathi sign board: सर्वोच्च न्यायालयाने दुकाने, अस्थापणे यावरील फलक व बोर्ड हे मराठी भाषेत लिहिन्याचे आदेश देऊन देखील मुंबईत अनेक दुकानदार आणि आस्थापना मालकांनी मराठी फलक न लावल्याने आता मुंबई महानगर पालिका अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले असून अशा दुकानदारांना आता १ मे पासून दुप्पट मालमत्ता कर लावण्याचे आदेश दिले आहे. या सोबतच त्यांच्या प्रकाशित फलक लावण्याचा परवाना देखील तात्काळ रद्द केला जाणार आहे. हा परवाना पुन्हा नवीन घेऊन त्यांना बोर्ड लावावा लागणार, असे आदेश प्रशासक आणि महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
ट्रेंडिंग न्यूज
MVA seat sharing : महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात ठाकरेंची बाजी; सांगली, भिवंडीचा आग्रह काँग्रेसनं सोडला!
मुंबईत कोर्टाचे आदेश धुडकावून अनेक दुकांनांनी त्यांचे बोर्ड हे मराठीत लावलेले नाही. अशा दुकान मालकांनवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सोमवारी बैठक घेतली होती. या बैतहिकित उपआयुक्त किरण दिघावकर यांनी मराठी फलक लावण्यासंदर्भात असलेल्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक असल्याचे संगितले. मात्र, अनेकांनी हे फलक अद्याप मराठीत लावलेले नाही असे देखील त्यांनी सांगितले.
MNS Gudipadwa Melava 2024 : महायुतीत जाणार की स्वतंत्र लढणार? राज ठाकरे गुढीपाडवा मेळाव्यात भूमिका करणार स्पष्ट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठी फलक न लावणाऱ्या मुंबईतील तब्बल हजार दुकान दारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यांना दोन महिन्यांची मुदत देखील देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपली. यानंतर मराठी फलकाबाबत अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पथकाने ३१ मार्च २०२४ पर्यन्त तब्बल ८७ हजार ४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यात ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नव्हते. यामुळे त्यांना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. यातील एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे हे न्यायालयात आहे. तर यातील १७७ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून न्यायालयाने त्यांना १३ लाख ९४ हजारांचा दंड ठोठावला आहे तर इतर १ हजार ७५१ प्रकरणांवर सुनावणी सुरु आहे.
lok sabha election 2024 live : महाविकास आघाडीचं जागावाटप जाहीर! शिवसेना २१, काँग्रेस १७ आणि राष्ट्रवादी १० जागा लढणार
महानगरपालिका प्रशासनाकडील सुनावणीसाठी आलेल्या ९१६ पैकी ३४३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. त्यांना ३१ लाख ८६ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर ५७३ प्रकणावर सूनवणीची कारवाई सुरू आहे.
मराठी फलक न लावण्यास होणार मोठा दंड
या संदर्भात माहिती घेतल्यावर आयुक्त भुषण गगराणी यांनी मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. मराठी भाषेत नामफलक नसलेली दुकाने व आस्थापनांवर १ मे पासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. तर प्रकाशित फलकासाठी देण्यात येणारे परवाने रद्द करण्याचे देखील आदेश त्यांनी दिले आहे. हे फलक पुन्हा लावण्यासाठी त्यांना पुन्हा परवाने घ्यावे लागणार आहे. असे आदेश गगराणी यांनी दिले आहेत.
विभाग