Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाचं लोकसभेसह ‘मिशन विधानसभा’ही ठरलं; जरांगे पाटलांच्या भूमिकेनं राजकीय गणित बदलणार!
Manoj Jarange Patil : जरांगे म्हणाले की,निवडणूक लढवण्याबाबत भावनिक होऊन निर्णय घ्यायचा नाही, यासाठी सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज जालन्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये आगामी निवडणुकांमध्ये समाजाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मराठा बांधवांची बैठक बोलावली होती. मराठा आरक्षण व लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यभरातून मराठा बांधव उपस्थित झाले. या बैठकीत बोलताना मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सरकारवर हल्लाबोल केला.
ट्रेंडिंग न्यूज
मराठा बांधवांसमोर बोलताना मनोज जरांगे यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत पहिला पर्याय सांगितला की, प्रत्येक मतदारसंघात आपला उमेदवार देण्याचं ठरलं होतं. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या लोकांनी भरपूर प्रमाणात उमेदवारी अर्ज भरल्यास आपल्यासाठीच ते अडचणीचं ठरू शकतं. यामुळं मतं विखुरतील आणि याचा फायदा ज्यांना व्हायला नको त्यांना होऊ शकतो. यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातून एकाच उमेदवाराला अपक्ष म्हणून उभं करता येईल. मात्र याचा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे.
जरांगे यांनी दुसरा पर्याय सांगितला की, ज्या पक्षाचा उमेदवार उभा राहणार असेल त्याच्याकडून बॉन्डवर लिहून घ्यायचे की, त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी, सगेसोयऱ्यांबाबत आवाज उठवायचा, मात्र तेथे उपस्थित लोकांनी हा पर्याय फेटाळला.
जरांगे म्हणाले की, निवडणूक लढवण्याबाबत भावनिक होऊन निर्णय घ्यायचा नाही, यासाठी सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. गावागावात बैठका घेऊन लोकांचं म्हणणं समजून घ्या व ३० तारखेच्या आत माझ्याकडे पोहोचवा. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेऊ. तसंच वैयक्तिरित्या आपण लोकसभेची निवडणूक न लढवता समाजाने विधानसभा निवडणुकीत राजकीय भूमिका घ्यावी, असे माझे मत असल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आपण स्वत: निवडणूक लढणार नसल्याचा पुनरुच्चार जरांगे यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, मराठी आरक्षणाचा विषय लोकसभेत नाही तर राज्यात आहे. आरक्षणाचा प्रश्न हाताळणे राज्याच्या हातात आहे. कमीत कमी १७ ते१८ मतदारसंघावर मराठ्यांचं वर्चस्व आहे. येथे कोणताही कार्यक्रम होऊ शकतो.पण आपला विषय केंद्रात नाही तर राज्यात आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे.
