Nagpur Winter Session: कर्नाटकातील ८६५ गावं महाराष्ट्रात आणणारच!; सीमाप्रश्नी विधानसभेत एकमतानं ठराव
Maharashtra Assembly Winter Session Nagpur : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर शिंदे-फडणवीस सरकारनं मांडलेला ठराव एकमतानं मंजुर करण्यात आला आहे.
Maharashtra-Karnataka Border Dispute : कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, भालकी आणि बिदर या मराठी भाषिक प्रांतातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात मांडण्यात आलेला ठराव एकमतानं पास करण्यात आला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्नाटकच्या मराठी विरोधी भूमिकेचाही निषेध करण्यात आला आहे. सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारनं घेतलेल्या भूमिकेमुळं विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर सातत्यानं प्रखर टीका केली होती. परंतु आज विधानसभेचं कामकाज सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक सरकारविरोधात ठराव पास करत कर्नाटक सरकारच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा निषेध केला आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
ठरावात कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख?
१. कर्नाटकातील मराठी भाषिक बेळगाव, निपाणी, कारवार, बीदर आणि भालकी या प्रांतातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाईस सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात येईल.
२. सीमावादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार सनदशीर मार्गानं अत्यंत खंबीरपणे आणि संपुर्ण ताकदीनिशी सीमाभागातील मराठी भाषिकांची बाजू लावून धरेल.
३. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र सरकार खंबीरपणे आणि पूर्ण ताकदीनिशी उभं राहिल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत जो निर्णय झाला आहे, त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक सरकारकडे करण्यात येणार आहे.
४. मराठी भाषिकांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज देण्यात येईल, या बाबींचा समावेश विधानसभेत पारित केलेल्या ठरावात करण्यात आला आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी आणलेल्या ठरावाला महाविकास आघाडीनं पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळातही असा ठराव झाला होता. त्यामुळं आता आपण एकजुटीनं सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी उभं राहूयात, असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे.
सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये विविध सुविधा प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय सीमावर्ती भागांमध्ये सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विकासकामं करण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी निधीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर सांगलीतील म्हैसाळ योजनेसाठी दोन हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रांताचा महाराष्ट्रात समावेश होण्यासाठी ज्या लोकांनी बलिदान दिलं आहे, त्या लोकांनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अभिवादन केलं. याशिवाय शिवसेनेत असतानाच सीमावर्ती भागात मराठी भाषिकांसाठी आंदोलन केल्याच्या आठवणीही त्यांनी सभागृहात सांगितल्या.
