SC on EVM : ईव्हीएममधील घोळाच्या तक्रारीकडं लक्ष द्या; सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला सूचना
Apr 18, 2024, 02:29 PM IST
Supreme Court on EVM : केरळच्या कासारगोडमधून ईव्हीएमच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
Supreme Court on EVM : केरळच्या कासारगोडमधून ईव्हीएमच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
Supreme Court on EVM : केरळच्या कासारगोडमधून ईव्हीएमच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
Supreme Court on EVM malfunctioning : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनच्या (EVM) विश्वासार्हतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ईव्हीएममधील घोळ आणि अन्य पक्षांची मतं भाजपला हस्तांतरित होत असल्याच्या केरळमध्ये झालेल्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. ईव्हीएमच्या तक्रारींची दखल घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आयोगाला दिले आहेत.
India Post Office Recruitment: भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये 'या' पदांवर भरती; ८३ हजारापर्यंत पगार मिळणार!
Viral Video: पतीचे दोन्ही हात बांधून दिले सिगारेटचे चटके, नंतर चाकूनं प्रायव्हेट पार्ट कापण्याचा प्रयत्न, पत्नीला अटक
Viral Video : ७५ लाख किंमतीच्या कारमध्ये फिरते वडापाव विकणारी तरुणी; हे कसं घडलं?
Air India Express Flight: एअर इंडिया एक्सप्रेसचे ७८ उड्डाणं अचानक रद्द ! आजारी असल्याचे कारण देत क्रू मेंबर्स गेले रजेवर
केरळमधील कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंग घेण्यात आलं. तिथं प्रत्येक मत भाजपलाच जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी संपूर्ण माहिती घेतली.
भाजपला एक मत अतिरिक्त
न्यायालयानं यावेळी मनोरमामध्ये छापून आलेल्या वृत्ताचाही उल्लेख केला. त्यानुसार, कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंगदरम्यान चार EVM आणि व्हीव्हीपॅट (voter verified paper audit trail) मध्ये भाजपला एक मत अतिरिक्त मिळालं. खंडपीठानं याची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना या संपूर्ण प्रकाराची शहानिशा केली जावी, असं बजावलं.
न्यायालयात अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ईव्हीएमद्वारे पडलेल्या सर्व मतांची पडताळणी व्हीव्हीपीएटी स्लिपद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी त्यातून करण्यात आली आहे.
ईव्हीएमवरून बराच काथ्याकूट
सध्या एका लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात व्हीव्हीपॅट-ईव्हीएम पडताळणी पाचपर्यंत मर्यादित आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजण्याची मागणी केली होती. तसंच, मतपत्रिका पद्धती पुन्हा स्वीकारावी असं मतही मांडलं होतं. न्यायालयानं त्यावर आपलं मत मांडलं.
'भारतासारख्या देशात हे कसं शक्य आहे? असा सवाल खंडपीठानं केला. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी जर्मनीसारख्या देशाचं उदाहरण दिलं. तिथं आजही बॅलेट पेपरच्या माध्यमातूनच निवडणुका घेतल्या जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यावर, तिथं फक्त ६ कोटी नागरिक आहेत. मी ज्या पश्चिम बंगालमधून येतो, त्या एकट्या राज्याची लोकसंख्या एवढी आहे, असं न्यायमूर्ती यांनी सांगितलं. मतपत्रिकेद्वारे होणाऱ्या निवडणुकांचा काळ आपण पाहिला आहे. मानवी हस्तक्षेप नसेल तर मशीन योग्य काम करते, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणी सुनावणी सुरूच राहणार आहे.