Sex: सेक्सचे नियम कठोर केल्याने पर्यटकांत खळबळ; 'या' देशात जाण्यास दिला जातोय नकार

Indonesia new criminal code ban on sex : इंडोनेशिया सरकारने एक नवा कायदा केला आहे. देशात येणाऱ्या पर्यटकांनी जर लग्न झालेल्या व्यक्ति व्यतिरिक्त दुसऱ्या सोबत सेक्स केल्यास अशा पर्यटकांवर कारवाई केली जाणार आहे. या नव्या नियमांमुळे लोक घाबरले असून इंडोनेशियात पर्यटनासाठी जाण्यास नागरिक घाबरू लागले आहेत. इंडोनेशिया सरकारने एक नवा क्रिमिनल कोड लागू केला आहे. या अंतर्गत जर लग्न झाले असतांना परपुरुष अथवा महिलेशी सेक्स करण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. असे केल्यास त्या व्यक्तीवर थेट आता कारवाई केली जाणार आहे. देशातील पर्यटन व्यावसईकांनी या नव्या कायद्याला विरोध केला आहे. या नव्या नियमामुळे देशातील पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी या आठवड्याच्या सुरवातीला नवा कायदा देशात लागू केला आहे. एका अहवालानुसार हा नवा कायदा स्थानिक नगरीकांसोबत परदेशी नागरिकांना देखील लागू होणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास १ वर्ष कारावास आणि दंड होऊ शकतो. हा नवा कायदा अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्यास मज्जाव करतो. हा कायदा लागू करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. विवाहबाह्य संबंध कमी करण्याच्या हेतूने अनेक हॉटेलवर छापेमारी देखील करण्यात आली आहे आणि काही नागरिकांना अटक देखील करण्यात आली आहे.

इंडोनेशिया येथील नव्या कायद्यामुळे पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुले गुंतवणूकदार देखील पळून जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच इंडोनेशियात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या देखील या नव्या कायद्यामुळे कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केलई जात आहे. कोरोनामुळे या पूर्वी पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला होता. आता पुन्हा हळू हळू हा व्यवसाय पूर्वपदावर येत असतांना या नव्या कायद्यामुळे पुन्हा त्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इंडोनेशियाच्या पर्यटन बोर्डाने हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे. याचा परिणाम देशातील पर्यटन उद्योगावर होण्याशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. असोसिएशन ऑफ द इंडोनेशिया टूर अँड ट्रॅव्हल एजन्सीचे अध्यक्ष आई पुतू विनास्त्रा म्हणाले, युरोपातील अनेक नागरिक लग्न न करता एकत्र राहत असतात तसेच त्यांची मुले देखील आहेत. त्यांच्या खासगी बाबींचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, हा नवा कायदा या विरोधातील आहे. सरकारने यावर पुन्हा विचार करावा अशी आमची मागणी आहे असेही ते म्हणाले.