Modi Govt: कोर्टाच्या सर्वोच्च इशाऱ्यानंतर मोदी सरकारची माघार; पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी

Supreme Court vs Modi Government On Appointments of Judges : सुप्रीम कोर्टासह हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून केंद्रातील मोदी सरकार आणि सुप्रीम कोर्टात जोरदार संघर्ष पेटला होता. कॉलॅजियम पद्धतीला विरोध करत अशा पद्धतीनं न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार नसल्याचं वक्तव्य कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्यांना खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणात मोदी सरकारनं नमती भूमिका घेत पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, न्यायमूर्ती संजय करोल, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली आहे. त्यामुळं आता न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून केंद्रातील मोदी सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्यात पेटलेला वाद शमण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टानं कॉलॅजियम पद्धतीनं न्यायाधीशांची निवड करत त्यांची यादी मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवली होती. परंतु मोदी सरकारनं कॉलॅजियम पद्धतीला विरोध करत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असायला हवी, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश आणि वकिलांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत खडेबोल सुनावले होते. तरीदेखील केंद्रानं न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना हिरवा कंदील दिला नव्हता. परंतु न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना होत असलेल्या विलंबामुळं निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशारा सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिल्यानंतर आता मोदी सरकारनं पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला अखेरीस मंजुरी दिली. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पाच नव्या न्यायमूर्तींना शपथ दिली आहे.

‘शिवराय नसते तर शरदचा शमशुद्दीन अन् अजितचा अझरूद्दीन झाला असता’, गोपीचंद पडळकरांचं वादग्रस्त वक्तव्य

केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंजुरीनंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शपथ दिलेल्या न्यायाधीशांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्यायमूर्ती संजय करोल, आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचा समावेश आहे. त्यामुळं आता केंद्र आणि सुप्रीम कोर्टातील वाद शमल्यानंतर येत्या काही दिवसांत आणखी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होणार असल्याचं बोललं जात आहे.

Kasba Peth Bypoll : कसबा पोटनिवडणुकीत नवा ट्विस्ट; भाजपविरोधात हिंदू महासभेचा उमेदवार रिंगणात