SC on Delhi: दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाराच्या वादात केजरीवालांचा मोठा विजय; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका

DELHI Govt VS Lieutenant governor : देशाची राजधानी दिल्लीतील प्रशासनावर नियंत्रण कोणाचं या वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यानुसार, कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस व जमीन वगळता दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचाच अधिकार असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. आम आदमी पक्षासाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे. तर, दिल्लीत लोकनियुक्त सरकार असतानाही तिथं हस्तक्षेप करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल यांच्यातील प्रकरणावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये समावेश होता. केंद्र आणि दिल्ली सरकारतर्फे अनुक्रमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा पाच दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठानं १८ जानेवारी रोजी यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.

SC on Maharashtra political crisis Live : राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे आदेश बेकायदेशीर- सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकारांना अधिकार आहेत परंतु राज्याची कार्यकारी शक्ती केंद्राच्या विद्यमान कायद्याच्या अधीन आहे. मात्र, राज्यांचा कारभार केंद्राच्या ताब्यात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रशासकीय सेवा विधी आणि कार्यकारी क्षेत्राच्या बाहेर ठेवल्या गेल्या तर मंत्र्यांना कार्यकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रणच ठेवता येणार नाही. असं झाल्यास लोकनियुक्त सरकारला अर्थच राहणार नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं.

Pradeep Kurulkar : कुरुलकरांच्या जागी अब्दुल, हुसेन किंवा शेख हे शास्त्रज्ञ असते तर…; शिवसेनेचा भाजप-संघावर हल्लाबोल

काय आहे वाद?

२०१४ मध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पोस्टिंगवरून वाद झाला होता. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निकाल दिला. मात्र, हा निकाल एकमतानं नव्हता. त्यामुळं हा मुद्दा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडं पाठवण्यात आला. केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून हा खटला मे २०२१ मध्ये घटनात्मक खंडपीठाकडं सोपवण्यात आला होता.