धारावीत पुनर्विकासाची एक वीटही रचली गेली नाही, पण खर्च झाले ३१ कोटी! १८ वर्षांपासून नुसते कागदी घोडे
Dec 03, 2022, 03:16 PM IST
Redevelopment Project : धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाचं कंत्राट उद्योगपती गौतम अदानी यांना मिळालं आहे. परंतु गेल्या १६ वर्षात राज्य सरकारनं यासाठी ३१ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची रक्कम खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Redevelopment Project : धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाचं कंत्राट उद्योगपती गौतम अदानी यांना मिळालं आहे. परंतु गेल्या १६ वर्षात राज्य सरकारनं यासाठी ३१ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची रक्कम खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Redevelopment Project : धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाचं कंत्राट उद्योगपती गौतम अदानी यांना मिळालं आहे. परंतु गेल्या १६ वर्षात राज्य सरकारनं यासाठी ३१ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकची रक्कम खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
redevelopment project in dharavi mumbai : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं कंत्राट काही दिवसांपूर्वीच अदानी प्रॉपर्टीज या कंपनीला देण्यात आलं आहे. या प्रकल्पासाठी ५०३९ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. त्यानंतर आता धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाचं काम अदानी प्रॉपर्टीज या कंपनीच्या माध्यमातून होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावीचा विकास करण्यासाठी सरकारी पातळीवरही अनेक प्रयत्न केले जात होते. परंतु आतापर्यंत राज्य सरकारनं धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी किती पैसे खर्च केले, याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. त्यानंतर आता झोपडपट्टी प्राधिकरणानं याबाबतची माहिती सार्वजनिक केली आहे.
Mumbai crime : तरूणीवर बलात्कार करून केस कापून केले विद्रुप; धर्म परिवर्तनाची सक्ती केल्याचा आरोप
Weather update : येत्या २४ तासात महाराष्ट्रात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस, हवामान विभागाचा इशारा
Onion Export: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ९९,१५० मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला परवानगी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbai-Pune Expressway Bus Fire: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खाजगी बसला भीषण आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयच्या अर्जाला उत्तर देताना झोपडपट्टी प्राधिकरणानं गेल्या १६ वर्षांत धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी तब्बल ३१ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. त्यात राज्य सरकारनं प्रतिवर्ष किती पैसे खर्च केले, याचीही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. एक एप्रिल २००५ पासून तर ३१ मार्च २०१५ पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रुपये धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च करण्यात आले आहेत. त्यात पीएमसी शुल्कासाठी १५.८५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जाहिरातीसाठी ३.६५ कोटी आणि व्यवसायिक शुल्क आणि सर्वेवर ४.१४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याशिवाय विधी शुल्कावरही २.२७ कोटी रुपये शासनानं खर्च केले आहेत.
२००४ साली राज्य सरकारनं धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा केली होती. योजनेला १८ वर्षे उलटले असून त्याद्वारे कोणताही विकास झालेला नसून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. खाजगी विकासकाऐवजी शासनानं धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला तर त्यातून मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण साठा तयार होऊन शासनाच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल, या मागणीसाठी अनिल गलगली यांनी ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं. परंतु राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आता या प्रकल्पाचं काम अदानी प्रॉपर्टीज या कंपनीला देण्यात आल्यानं त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.