Police Bharti : पोलीस भरतीत राज्यातील तृतीयपंथीयांना मिळणार संधी; हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
Police Bharti For Transgender : तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीबाबत कोणताही नियम तयार न केल्यानं हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारलं आहे.
Police Bharti For Transgender In Maharashtra : महाराष्ट्रातील पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना संधी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं आता पोलीस भरतीत राज्यातील तृतीयपंथीयांना थेट सहभागी होण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पोलीस भरती प्रक्रियेत स्थान मिळावण्यासाठी तृतीयपंथीयांच्या संघटनांनी कायदेशीर प्रयत्न केले होते. अखेर आता त्याला मोठं यश मिळालं आहे. याशिवाय पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र्य नियमावली तयार न केल्यामुळंही हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. त्यानंतर आता सरकारनंही तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
ट्रेंडिंग न्यूज
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना स्थान देण्याचे आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. कोर्टानं या प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय येत्या १३ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन पोर्टलवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आता पहिल्यांदाच राज्यातील पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना स्थान देण्यात येणार आहे.
हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीत स्थान न दिल्याच्या मुद्द्यावरून सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. त्यानंतर पोलीस भरतीच्या वेबसाईटमध्ये बदल करून तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची काही पदं राखीव ठेवण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतल्याचं कुंभकोणी म्हणाले. त्याचबरोबर पोलीस भरतीसाठी आधी शारीरिक चाचणी आणि त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचीही माहिती कोर्टासमोर शिंदे-फडणवीस सरकारनं दिली आहे.
