Ajit Pawar : कर्नाटकच्या मंत्र्याचं मुंबईबाबत चिथावणीखोर वक्तव्य; अजित पवार भडकले, म्हणाले…
Ajit Pawar on maharashtra karnataka border dispute : मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या कर्नाटकमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Ajit Pawar on maharashtra karnataka border dispute : मुंबईत २० टक्के कन्नड लोक राहत असल्याचं सांगत कर्नाटक सरकारमधील काही मंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी केली आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. कानडी मंत्र्यांच्या या वक्तव्यांवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार चांगलेच भडकले आहेत. सीमाप्रश्नाला चुकीचं वळण देऊन सीमावासीयांच्या व मराठी माणसांच्या भावना दुखावण्याचं काम सरकारकडून सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारनं या सगळ्या प्रकाराचा तीव्र शब्दांत निषेध करून सक्त ताकीद द्या, अशी मागणी अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
ट्रेंडिंग न्यूज
विधानसभेत माहितीचा मुद्दा उपस्थित करत अजित पवार यांनी कानडी मंत्र्यांच्या वक्तव्यांकडं सरकारचं लक्ष वेधलं. 'सीमावासीयांच्या पाठिशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा आहे असा ठराव एकमतानं सभागृहात केला असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री सातत्यानं महाराष्ट्राच्या भावना दुखावण्याचं व महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचं काम करत आहेत. दुर्दैवानं त्यांना जशास तसं उत्तर दिलं जात नाही. त्यामुळं त्यांची भीड चेपली गेली आहे, अशी नाराजी अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
'मुंबईत २० टक्के कन्नड लोक राहतात असा जावईशोध तिथल्या एका मंत्र्यानं लावला आहे. कर्नाटकचे विधान परिषदेचे आमदार लक्ष्मण सौदी यांनी मुंबई तर कर्नाटकचीच आहे, असं म्हटलंय. हा मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रात कन्नडच नव्हे, तर विविध प्रांतातील लोकं गुण्यागोविंदानं राहतात, याचा आम्हाला अभिमान आहे. पण कर्नाटक सरकारकडून वारंवार होत असलेली वक्तव्यं थांबली पाहिजेत. राज्य सरकारनं या वक्तव्यांची माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोचवावी. स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. तरीही ही आगळीक सुरू आहे. त्यामुळं गृहमंत्र्यांना एक पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त करावी, असे प्रकार पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाहीत याबाबत त्यांना ताकीद द्यावी, असं आवाहन अजित पवार यांनी राज्य सरकारला केलं.
फडणवीस म्हणाले, पत्र पाठवू!
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घटनेचा निषेध केला. 'याबाबत निषेधाचं पत्र पाठवलं जाईल. दिल्लीतील बैठकीत जे काही ठरलं आहे, त्याचं पालन कर्नाटक सरकार करत नाही हे देखील गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणलं जाईल, असं फडणवीस म्हणाले.
