whatsapp in delhi high court : व्हॉट्सॲपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन काढण्यास नकार दिला आहे. या बाबत व्हॉट्सॲपने स्पष्ट सांगितले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे वापरकर्त्याची गोपनीयता संरक्षित केली जाते. याद्वारे, केवळ संदेश पाठवणारा आणि प्राप्त करणाऱ्यालाच आतमधील मजकूर कळू शकेल याची खात्री केली जाते. कंपनीतर्फे न्यायालयात हजर झालेले तेजस कारिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'जर आम्हाला एन्क्रिप्शन काढण्यास सांगितले तर व्हॉट्सॲप भारतातील आपला व्यवसाय बंद करून निघून जाईल.'
व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात एन्क्रिप्शन काढण्यास नकार दिला आहे. असे करण्यास भाग पाडल्यास कंपनी भारतातील आपले कामकाज थांबवेल असेही व्हॉट्सॲपने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. वास्तविक, मेटा कंपनीने आयटी नियम २०२१ ला आव्हान दिले आहे. विशेष बाब म्हणजे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपचे भारतात ४० कोटींहून अधिक यूजर्स आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार कारिया यांनी संगितले की, प्रायव्हसी फीचरमुळेच व्हॉट्सॲप मोठ्या प्रमाणात संदेश वहनासाठी वापरले जाते. कंपनीने IT नियम २०२१ ला आव्हान दिले आहे, जे मेसेज ट्रेस करणे आणि पाठवणाऱ्यांची ओळखणे उघड करण्यास संगितले आहे. व्हॉट्सॲपचं म्हणणे आहे की हा कायदा एनक्रिप्शन कमकुवत करेल आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल.
गेल्या वर्षी झालेल्या मेटा कार्यक्रमात कंपनीचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग म्हणाले होते की, 'भारत हा एक देश आहे जो व्हॉट्सॲप वापरण्यात आघाडीवर आहे. नागरिकांनी आणि व्यावसाईकांनी संदेश वहनासाठी व्हॉट्सॲप मेसेजिंग ॲप स्वीकारले आहे. यात तुम्ही जगाचे नेतृत्व करत आहात. व्हॉट्सॲपचे म्हणणे आहे की आयटी नियमांमुळे जर एन्क्रिप्शन हटवले तर ते वापरकर्त्यांची गोपनीयता कमजोर करेल. तसेच त्याच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे देखील उल्लंघन करेन.
कारिया म्हणाले, 'जगात कुठेही असा नियम नाही. ब्राझीलमध्येही नाही. आम्हाला संपूर्ण साखळी कायम ठेवावी लागणार आहे. आणि कोणते संदेश डिक्रिप्ट करायचे हे देखील आम्हाला माहित नाही. याचा अर्थ लाखो मेसेज वर्षानुवर्षे साठवून ठेवावे लागतील, जे योग्य नाही.