आधी बंडखोरांची आमदारकी रद्द करा, त्यानंतर पक्षाच्या चिन्हाचं बघू; शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात मागणी
Sep 27, 2022, 12:08 PM IST
- maharashtra political crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
maharashtra political crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
- maharashtra political crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
maharashtra political crisis live updates : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सकाळपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकांसहित इतर सर्व याचिकांवर आज सुनावणी होत आहे. या सुनावणीत आतापर्यंत शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून त्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद करायला सुरुवात केली आहे.
एक-दोन गुण कमी मिळाले असते तर बरे झाले असते, चेहऱ्यावर उगवलेल्या केसांमुळे ट्रोलिगमुळे टॉपर मुलगी नाराज
महाराष्ट्रातील ‘या’ ठिकाणाचा व्हिडिओ शेअर करत आनंद महिंद्रा म्हणाले, थोडा ब्रेक घ्या अन् जाऊन पाहा, VIDEO व्हायरल
UP Mobile Blast News: ईअरफोन लावून बाईक चालवत होती महिला, तितक्यात मोबाईलचा स्फोट झाला अन्...
UP : उत्तर पत्रिकेत 'जय श्रीराम' आणि क्रिकेटपटूंची नावं लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पास केलं; प्राध्यापकांची हकालपट्टी
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद काय?
जेव्हा सुनावणीची सुरुवात झाली तेव्हा कोर्टानं पक्षाच्या दाव्याबाबत युक्तिवाद करायला सांगितलं. परंतु शिवसेनेनं कोर्टाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आधी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेण्यात यावा, त्यानंतर पक्षाच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली आहे.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील काही मुद्दे....
१. शिवसेनेनं २१ जून रोजी पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती, त्याला शिंदे गटाचे आमदार आले नाहीत परंतु गुवाहाटीला निघून गेले.
२. बैठकीला गेलो नाही तर कारवाईला सामोरं जावं लागेल हे माहिती असतानाही बंडखोर आमदारांनी पक्षविरोधी कृती केली.
३. २९ जून रोजी शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांनी पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांच्या विरोधात जाऊन भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली.
४. शिवसेनेच्या बैठकीला बंडखोर आमदार आले नाहीत मग भाजपच्या बैठकीत कसे पोहचले?
५. शिंदे गटानं पक्षाच्या चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. मग ते स्वत:चा गट हाच शिवसेना आहे, असं का सांगत फिरताहेत?
६. शिंदे गटाच्या आमदारांनी अजूनही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळं त्यांनी व्हिपचं उल्लंघन केलं, त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं.
७. या बंडखोर आमदारांनी पक्षांतर केलं नाही कारण त्यांची आमदारकी केली होती. त्यानंतर आता ते पक्षावर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
८. जर सुप्रिम कोर्टानं या प्रकरणात लवकरात लवकर बंडखोर आमदारांचं सदस्यत्व रद्द केलं नाही, तर देशात या पद्धतीनं आणखी सरकारं पाडण्यात येऊ शकतात.