DY Chandrachud : सीलबंद लिफाफा पाहून सरन्यायाधीश भडकले, केंद्र सरकारला सुनावले!

CJI Chandrachud on sealed covers : वन रँक वन पेन्शन अर्थात ओआरओपीवरील सुनावणीदरम्यान सीलबंद पाकिटात माहिती सादर केल्याबद्दल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांना सरन्यायाधीशांनी कडक शब्दांत समज दिली. अशा प्रकारचे लिफाफे हे न्यायिक तत्त्वाच्या विरोधात आहेत, असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडलं.

ओरआरओपीच्या मुद्द्यावर याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी २१ लाख लष्करी पेन्शनधारकांना थकबाकी देण्यासाठी न्यायालयानं वेळ दिला होता. नवीन आदेशानुसार, २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत थकबाकी द्यायची आहे.

Indian Railway : भारतीय रेल्वेचं खासगीकरण होणार? रेल्वेमंत्र्यांनी मांडली रोखठोक भूमिका

आजच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं बंद लिफाफा सादर केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘कुठलीही कागदपत्रे आम्ही गोपनीय पद्धतीनं किंवा बंद लिफाफ्यात घेणार नाही. मी वैयक्तिकरित्या अशा पद्धतीच्या विरोधात आहे. न्यायालयात पारदर्शकता असायला हवी. न्यायालयात कसली गुप्तता , असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला.

न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यांचा वापर आम्हाला बंद करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचं पालन केलं तर उच्च न्यायालय देखील त्याचं अनुकरण करेल, असं ते म्हणाले. 'बंद लिफाफ्यातील माहिती वाचून दाखवा किंवा ती परत घेऊन जा, असं सरन्यायाधीशांनी चंद्रचूड यांना सांगितलं. 'एखाद्या प्रकरणाच्या स्त्रोताविषयी माहिती दिलेली असेल किंवा एखाद्याच्या जीवाला धोका असेल तेव्हाच लिफाफा स्वीकारता येईल, असं ते म्हणाले.

रेल्वे स्टेशनवरील स्क्रीनवर सुरू झाला पॉर्न व्हिडिओ; धक्कादायक प्रकारामुळं प्रवाशांचा संताप

ओआरओपी देण्याच्या बाबतीत सरकार पुढं असलेल्या अडचणींची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र, सरकारनं याविषयीच्या तयारीची माहिती द्यावी, असे आदेश सरन्यायाधीशांनी दिले.