chandrachud news : मला तोंड उघडायला लावू नका; इलेक्टोरल बाँड प्रकरणावरून ज्येष्ठ वकिलावर भर कोर्टात भडकले सरन्यायाधीश

CJI on Electoral bonds case : इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा, अशी विनंती करणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलाला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आज चांगलंच फटकारलं. ‘मला तोंड उघडायला लावू नका,’ असं चंद्रचूड यांनी संबंधित वकिलाला सुनावलं.

मोदी सरकारनं २०१७ साली आणलेली इलेक्टोरल बाँड्सची योजना सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली आहे. त्यावरून सध्या देशभरात गदारोळ सुरू आहे. ही योजना म्हणजे भाजपनं केलेली खंडणीवसुली आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचंही बोललं जात आहे. याच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँकेचीही दोनदा खरडपट्टी काढली आहे.

आज यावर सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील आदिश अग्रवाल (Adish Aggarwala) यांनी इलेक्टोरल बाँड्सवरील निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली.

हेही वाचा : संपूर्ण माहिती द्यावीच लागेल, इलेक्टोरल बाँड्वरून सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला पुन्हा फटकारले!

‘तुम्ही केवळ सीनियर वकील नाही, तर एससीबीएचे (Supreme Court Bar Association) चे अध्यक्ष आहात हे विसरू नका. माझ्या विशेष अधिकाराचा उल्लेख तुम्ही एका पत्रात केला आहे. हा सगळा प्रसिद्धीचा फंडा आहे. आम्ही त्यात पडणार नाही. मला जास्त बोलण्यास भाग पाडू नका. तुमच्यासाठी ते चांगलं नसेल,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी अग्रवाल यांची खरडपट्टी काढली.

एससीबीएचीही अग्रवाल यांच्या मागणीपासून फारकत

विशेष म्हणजे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही ॲडव्होकेट अग्रवाल यांच्या मताशी असहमती दर्शवली. आम्ही अग्रवाल यांचं समर्थन करत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अग्रवाल यांनी ही मागणी करण्याची पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांनी इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं होतं. तेव्हा देखील सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशननं त्यांच्या भूमिकेपासून फारकत घेतली होती. आम्ही अग्रवाल यांना राष्ट्रपतींना पत्र लिहिण्याचा अधिकार किंंवा अनुमती दिलेली नाही, असं एससीबीएनं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: ईव्हीएमशिवाय मोदी कोणतीही निवडणूक जिंकू शकत नाहीत; राहुल गांधी यांचा थेट हल्ला

एसबीआयला २१ मार्चची डेडलाइन

युनिक बाँड नंबरसह इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती २१ मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला दिले. विशिष्ट बाँड क्रमांक खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्यातील राजकीय संबंधांवर प्रकाश टाकू शकणार आहे.

इलेक्टोरल बाँड्सच्या प्रकरणावर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. स्टेट बँक विशिष्ट दृष्टिकोन किंवा हेतू ठेवून वागू शकत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा: शरद पवारांची साथ सोडणं हा विचारच नालायकपणाचा; श्रीनिवास पवार अजितदादांवर भडकले!