Abdul Sattar : गायरान जमीन घोटाळ्यात अब्दुल सत्तार पुरते गोत्यात; अजित पवार म्हणाले, त्यांना हाकला!

Ajit Pawar targets Abdul Sattar in Vidhan Sabha : वाशिम जिल्ह्यातील एका गायरान जमिनीच्या प्रकरणात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. खुद्द न्यायालयानं सत्तार यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानं विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी विधानसभेत केली.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं गायरान जमीन प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणाकडं अजित पवार यांनी आज सभागृहाचं लक्ष वेधलं. 'मौजे घोडबाभूळ (जिल्हा वाशिम) येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं. ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा दीडशे कोटीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गायरान जमिनी कुणाला देता येत नाहीत. त्याचं पालन आपण करत आलो आहोत. असं असताना योगेश खंडारे यांनी जिल्हा न्यायालयात मागणी केली होती, त्यांची ती मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतरही राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेत त्यावेळी महसूल राज्यमंत्री असलेल्या सत्तार यांनी १७ जून २०२२ ला ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता, असं अजित पवार म्हणाले.

Ajit Pawar : 'सीमाप्रश्नी कर्नाटकला जशास तसं उत्तर द्या; महाराष्ट्राच्या एकजुटीचा मेसेज जाऊ द्या'

नागपूर खंडपीठानं या प्रकरणात आपलं गंभीर निरीक्षण नोंदवलं आहे. अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतला. योगेश खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी गायरान जमीन हडपण्याचा त्याचा इरादा होता. त्याला यासाठी मदत करण्यात आली असं सरळ दिसत आहे. सत्तार यांनी पदाचा दुरुपयोग केला, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाची राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पायमल्ली केली आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राकडं सरकारचं दुर्लक्ष

एवढंच नाही, महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय अवैध वाटल्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ जुलै २०२२ ला महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं होतं. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते आणि त्यांचं सरकार आलं होतं. त्यात वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल, असं कळवलं होतं. मात्र त्या पत्रावर सरकारनं कारवाई केली नाही, हेही अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

Balasaheb Thorat : नागपुरात मॉर्निंग वॉक करताना बाळासाहेब थोरात पडले, अधिवेशन सोडून मुंबईला परतणार