SC on BMC: शिंदे सरकारला धक्का; वॉर्ड पुनर्रचना 'जैसे थे' ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

SC On BMC Ward: मुंबई महापालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. मविआ सरकारने बीएमसीसाठी २३६ वॉर्ड केले होते. तर ते बदलून शिंदे फडणवीस सरकारने वॉर्डची संख्या कमी करत २२७ इतकी केली होती. मात्र, वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटलं की, "निर्णय न्याय देणारा आहे. दीड महिन्यांपूर्वी ज्या नगरविकास मंत्र्यांनी वॉर्ड पुनर्रचनेच्या आदेशावर सही केली होती तेच आजही नरविकास मंत्री आहेत. असे असताना या काळात असा काय बदल झाला की त्यांनीच आपल्या निर्णयाला विरोध केला. आम्हाला न्यायदेवतेनं न्याय दिला."

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मुंबईच्या वॉर्ड रचनेत बदल केला होता. आधीची संख्या २२७ वरून २३६ इतकी करण्यात आली होती. याला भाजपने विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. दरम्यान, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने वॉर्ड पुनर्रचना रद्द केली होती. शिंदे फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

पुनर्रचनेनुसार मुंबई महापालिकेत एकूण २३६ वॉर्ड असणार आहेत. त्यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी २१९ जागा असतील. त्यापैकी एससीसाठी १५ तर एसटीसाठी २ जागा राखीव असणार आहेत. तर महिलांसाठी असलेल्या जागांपैकी खुल्या प्रवर्गासाठी ११८ तर एससीसाठी ८ आणि एसटी प्रवर्गासाठी १ जागा राखीव असेल.