Nana Patole: 'रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावल्यानंतरही टोल वसुली का? लगेच बंद करा'
Oct 01, 2022, 06:51 PM IST
- Nana Patole Letter to Nitin Gadkari: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्र लिहून टोल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
Nana Patole Letter to Nitin Gadkari: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्र लिहून टोल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
- Nana Patole Letter to Nitin Gadkari: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्र लिहून टोल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
Nana Patole writes to Nitin Gadkari: पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस व ॲग्रिकल्चर सेस वसूल केला जातो. असं असतानाही वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जातो. हा दुहेरी करभार म्हणजे एकप्रकारची लूट असून ती त्वरित थांबवावी आणि राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली नाके बंद करावेत, अशी मागणी काँग्रेसनं केली आहे.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या संदर्भात केंद्रीय परिवहन व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिलं आहे. 'महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत बऱ्याच जिल्ह्यातील राज्य महामार्गांचा दर्जा वाढवून त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. यातील काही महामार्गांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत तर काही महामार्गांची कामे अद्याप सुरू आहेत. या महामार्गाचा वापर सुरू करण्यापूर्वी या रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोल लावण्यात आला आहे, याकडं पटोले यांनी लक्ष वेधलं आहे.
केंद्रात टलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना सुवर्ण चतुष्कोन महामार्गाचं बांधकाम करण्याचं निश्चित झाल्यानंतर यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर एक रुपया सेस आकारण्यास सुरुवात केली होती. मोदी सरकारनं त्यात वाढ करून हा सेस १ रुपयांवरून प्रति लिटर १८ रुपये केला आहे. याशिवाय, केंद्र सरकार विविध मार्गानं सध्या पेट्रोलवर २७.९० रुपये तर, डिझेलवर २१.८० रुपये कर घेते. गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारनं रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स १७०० टक्क्यांनी वाढवला आहे. असं असूनही टोल लावून लोकांची लूट का केली जात आहे?,' असा सवाल पटोले यांनी केला आहे. आतापर्यंत कर व सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं लाखो कोटी रुपये जमा केले आहेत. या निधीतून भारत सरकार राष्ट्रीय महामार्गांची कामे व देखभाल दुरुस्ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं करू शकते, असंही पटोले यांनी शेवटी पत्रात नमूद केलं आहे.
विभाग