Supreme Court : राज्यातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

supreme court on maharashtra political crisis : सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची स्थापना केल्यानंतर आज त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर सर्व याचिकांची सुनावणी येत्या २७ सप्टेंबरला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या निकालाबाबत शिवसेनेतील दोन्ही गटांना येत्या २३ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आज कोर्टात काय झालं?

सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीस सुरुवात होताच शिंदे गटाच्या वकिलांकडून निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीची सुरुवात झाल्यानंतर पक्षाचं चिन्ह गोठवण्याची मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली होती, त्यानंतर पक्षाच्या चिन्हाबाबतच्या याचिकेआधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्याची मागणी शिवसेनेच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती.

त्यानंतर विस्तारीत खंडपीठाचे अध्यक्ष आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत कोर्टानं काही आदेश काढलेला आहे का?, असं शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारलं. परंतु मागच्या अनेक सुनावण्यांमध्ये निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याबाबत कोर्टाकडून कोणताही लेखी आदेश काढलेला नसल्याची माहिती कोर्टाच्या समोर ठेवण्यात आली. याआधी कोर्टानं निवडणूक आयोगाला केवळ तोंडी निर्देश दिलेले होते. त्यानंतर कोर्टानं याबाबत दोन्ही गटांना येत्या २३ सप्टेंबर पर्यंत म्हणणं मांडण्याचे निर्देश देताना २७ सप्टेंबरला त्यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

उद्धव ठाकरेंसमोरील अडचणी वाढल्या...

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याआधी शिवसेना कुणाची, शिवसेनेचं चिन्ह कुणाचं?, याचा निर्णय येणं शिवसेना आणि शिंदे गट दोन्हीसाठी फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं शिवसेनेनं निवडणूक आयोगाची कारवाई पुढे ढकलावी आणि शिंदे गटानं ही कारवाई तातडीनं व्हावी, अशी मागणी कोर्टात केली होती. परंतु कोर्टानं या प्रकरणात तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळं आता उद्धव ठाकरेंच्या अडचणी वाढल्या असून येत्या महापालिकांच्या निवडणुकीच शिवसेनेचं पक्षचिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार हा प्रश्न आजच्या सुनावणीतही अनुत्तरित राहिला आहे.