Road Safety : भारतातल्या ९० टक्के कारमध्ये सहा एअरबॅगची सुविधा का नाही?, तज्ज्ञांनी सांगितलं कारण
Airbag Feature Cars in India : भारतातल्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी कारमध्ये सहा एअरबॅगची सुविधा नसल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय याला भारतीयांची एक सवयही कारणीभूत ठरत आहे.
Airbag Feature Cars in India : टाटा ग्रुपचे माजी चेयरमन आणि उद्योजक सायरस मिस्त्री यांचा रविवारी पालघरनजीक झालेल्या कार अपघातात निधन झालं होतं. त्यामुळं देशातील उद्योगविश्वात खळबळ उडाली असून प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि कारमधील सुविधांचा मुद्दा पु्न्हा ऐरणीवर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचंसुद्धा कार अपघातात निधन झालं होतं. त्यानंतर आता देशामध्ये विकल्या जाणाऱ्या कारमध्ये काही डिफॉल्ट आहे का किंवा त्यामध्ये काही सुविधांची आणखी आवश्यकता आहे, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
ट्रेंडिंग न्यूज
भारतातल्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कारमध्ये सहा एअरबॅगची सुविधा नाही...
भारतातील जवळपास ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कारमध्ये सहा एअरबॅगची सुविधाच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हे फीचर महागड्या ब्रॅंड्सच्याच कारमध्ये आढळून येतं. परंतु भारतातील ग्राहकांचा ओढा हा स्वस्त दरातील कार खरेदी करण्याकडे आहे. त्यामुळं बाजारात कमी दरात या प्रकारच्या कार उपलब्ध नाहीयेत. सध्या भारतात पुढच्या सीटवर बसणाऱ्या लोकांनाच एअरबॅगची सुविधा देण्यात आलेल्या कारची संख्या मोठी आहे. परंतु जेव्हा ग्राहक चार किंवा सहा एअरबॅगची सुविधा असलेली कार खरेदी करतो, तेव्हा त्याची किंमत आवाक्याबाहेरची असते.
जानेवारीपासून केंद्र सरकारनं भारतात किमान दोन एअरबॅगची सुविधा नसलेल्या कारच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता मेटे आणि मिस्त्री यांच्या कार अपघातानंतर कारमध्ये आणखी काही एअरबॅग असायला हव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. जगाच्या तुलनेत भारतात कार वापरण्याचं प्रमाण केवळ एक टक्के इतकं आहे. मात्र त्यामुळं अपघात होण्याचं प्रमाण तब्बल ११ टक्के इतकं आहे. देशात सातत्यानं वाढत असलेल्या अपघातांमुळं आता कारमध्ये आणखी जास्त सेफ्टी फिचर्स देण्यासाठी केंद्र सरकार कार कंपन्यांवर दबाव आणत असल्याची माहिती आहे.
याशिवाय देशातील अपघातांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी सीट बेल्ट कंम्पल्सरी करणे, ड्रिंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या प्रकारावर आळा घालणे, सावकाश वाहनं चालवणे, चुकीच्या मार्गानं वाहनं चालवणे आणि वाहतूकीच्या नियमांचं पालन करण्याबाबत सरकार कठोर पावलं उचलण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे.
