Supreme Court : नोकरदार महिलांना बाल संगोपन रजा न देणे हे घटनात्मक कर्तव्यांचे उल्लंघन: सरन्यायाधीशांनी फटकारले
Supreme Court News : याचिकाकर्त्या महिला हिमाचल प्रदेशातील एका महाविद्यालयात भूगोल विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत. त्यांचा मुलगा एका आजाराने ग्रस्त असून तो लहान असल्यापासून त्यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया देखील झाल्या आहेत.
Supreme Court News : अपंग मुलाची काळजी घेणाऱ्या आईला चाइल्ड केअर रजा (CCL) नाकारणे हे कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा समान हक्क देण्याच्या सरकारच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन असल्याचं महत्वाच वक्तव्य करत सर्वोच्च न्यायालयानं हिमाचल प्रदेश सरकारला फटकारले. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने अपंग मुलांची कम करून काळजी घेण्याऱ्या मातांना सीसीएल रजा देण्याच्या मुद्द्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी हिमाचल प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ट्रेंडिंग न्यूज
Mumbai Pune express way: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे या कारणासाठी आज 'या' वेळेत राहणार बंद; पर्यायी मार्गाचा करा वापर
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, या याचिकेमुळे एक "गंभीर" मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ज्या महिला काम करतआत त्यांना त्यांचे विशेषाधिकार मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तसेच ही सरकारची जबाबदारी असून ते या जबाबदारी पासून दूर जाऊ नाही शकत.
या प्रकरणात केंद्राला पक्षकार बनवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्याकडून निकाल देण्यात मदत मागितली. दरम्यान, सीसीएल अनुदानाबाबतच्या याचिकेवर विचार करण्याचे निर्देशही त्यांनी हिमाचल प्रदेशचीत सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
Maharashtra Weather Update : राज्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट होण्याचा अंदाज! 'या' जिल्ह्यांना यलो व ऑरेंज अलर्ट, वाचा
याचिकाकर्त्या महिला या प्राध्यापक असून त्या राज्याच्या भूगोल विभागात कार्यरत आहेत. त्यांचा मुलगा अनुवांशिक आजाराने ग्रस्त आहे. त्याच्यावर जन्मापासून अनेक शस्त्रक्रिया देखील झाल्या आहेत. याचिका करणाऱ्या महिलेला आपल्या आजारी मुलाची काळजी घेण्यासाठी रजा हव्या होत्या. मात्र, या रजा देण्यात आल्या नाहीत. "बाल संगोपन रजा हा एक महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, अनेक महिलांना कामगारांन हा अधिकार नाकारून त्यांना कामाच्या समान संधी देखील दिल्या आत नाहीत," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा रजा नाकारण्यामुळे नोकरी करणाऱ्या आईला तिची नोकरी सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि अपंग मुल असलेल्या मातांसाठी ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला अपंग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम, २०१६ च्या अनुषंगाने सीसीएलवरील धोरणात बदल करण्याचे निर्देश दिले. त्यात म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त, समितीमध्ये राज्याच्या महिला व बालविकास आणि समाज कल्याण विभागाच्या सचिवांचा समावेश असेल आणि सीसीएलच्या मुद्द्यावर ३१ जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल.
