अपात्रतेची टांगती तलवार असताना कोश्यारींनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी काय दिली?, ठाकरे गटाचा सवाल
uddhav thackeray vs eknath shinde live : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली आहे. यावेळी ठाकरे गटाकडून राज्यापालांच्या अधिकारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
maharashtra political crisis supreme court hearing : गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यात त्यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अनेक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून 'एकनाथ शिंदे यांच्यावरील अपात्रतेचा निकाल प्रलंबित असताना राज्यपाल कोश्यारींनी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी काय दिली?', असा सवाल ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता सुप्रीम कोर्टात माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयांमुळं दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशाच्या संविधानाचं संरक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. परंतु दुर्दैवानं गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यपाल हे राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे. शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असतानादेखील त्यांना तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी काय दिली?, शिवसेनेत दोन गट पडलेले असतील तर निवडणूक आयोग एका गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कसं काय देऊ शकतं?, असे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे गटानं बंडखोर आमदारांना तातडीनं अपात्र करण्याची मागणी केली आहे.
शिंदे गटाकडे सर्वाधिक आमदार आणि खासदारांची संख्या असल्यामुळं त्यांच्याकडून शिवसेनेवर दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं त्यांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हही बहाल केलं, यावर ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरील सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टातील सरन्यायाधीशांनी आज सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद होणार असून उद्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
