राष्ट्रपती राजवट की मध्यावधी निवडणुका, महाराष्ट्रात काय होऊ शकतं?

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचं ट्विट शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलं आहे. त्यांच्या या ट्विटनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) राजीनामा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता मंत्रिमंडळ बैठकीत काय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President's rule) लागणार की मध्यावधी निवडणुका होणार याची चर्चा रंगली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेनं (Shivsena) त्यांना गटनेतेपदावरून हटवलं. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे नवा गट स्थापन करण्याइतकं संख्याबळ असल्यानं राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का? सरकार पडणार का? इत्यादी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राष्ट्रपती राजवट लागणार का?
राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यासाठी दोन गोष्टी घडायला हव्यात त्यात पहिली म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणं, दुसरं भाजपने सरकार स्थापनेला नकार दिल्यास. पक्षांतर बंदी कायद्या असला तरी त्यात गट स्थापन करून एकनाथ शिंदे आमदारकी रद्द होण्यापासून वाचू शकतात. त्यांच्याकडे ५५ पैकी ३७ आमदारांचे संख्याबळ सध्या तरी असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे ३७ आमदार हे खरी शिवसेना मानले जातील आणि इतर आमदार गट समजले जातील असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

…तर राष्ट्रपती राजवटीसाठी हालचाली
शिवसेनेतून बाहेर पडून हे आमदार भाजपसोबत गेल्यास उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर लगेच राषट्र्पती राजवट लागू होणार नाही. यावेळी राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास सरकार स्थापनेसाठी कुणाला बोलवायचं याचा अधिकार राज्यपालांकडे असणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यापाल कोश्यारी हे फडणवीस यांनाच आमंत्रण देण्याची शक्यता जास्त आहे. जर फडणवीस यांच्याकडे संख्याबळ असेल तर ते आमंत्रण स्वीकारतील. जर नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीसाठी हालचाली होऊ शकतात.

मध्यावधीची शक्यता किती?
मध्यावधी निवडणुका लागण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं जात आहे. राज्यात सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री करू शकतात किंवा ते राजीनामा देऊ शकतात. मध्यावधी निवडणुका होण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करावी लागेल. सत्ताधाऱ्यांनी मागणी केली तरी यासाठीसुद्धा बहुमत असणं गरजेचं आहे. ते सध्या महाविकास आघाडी सरकारकडे नाही. त्यामुळे राज्यपाल महाविकास आघाडी सरकारकडून बरखास्तीचा प्रस्ताव दिला गेल्यास तो स्वीकारण्याची शक्यता कमी असल्याचं कायदे तज्ज्ञ म्हणतात. शिफारस केली तरी ती स्वीकारायची की नाही याचा अधिकार राज्यपालांकडे असणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यास मुख्यमंत्री कोण हे बहुमत कुणाकडे असेल त्यावर अवलंबून असणार आहे.