Anna Hazare : दात काढलेला लोकायुक्त कायदा अण्णा हजारेंना कसा मान्य झाला?; काँग्रेसचा रोकडा सवाल

Maharashtra Lokayukta Law : मोदी सरकारनं लोकपाल कायदा कमजोर केला अशी टीका काही वर्षांपूर्वी करणारे अण्णा हजारे (Anna Hazare) आता त्याच कायद्याच्या धर्तीवर आलेल्या लोकायुक्त कायद्याची सुस्ती करत असल्याबद्दल काँग्रेसनं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. चर्चेशिवाय हा कायदा यावा हे अण्णांना अभिप्रेत होते का? दात काढलेला हा कायदा अण्णांना मान्य कसा झाला याचं समोर आलं पाहिजे,' अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते व सरचिटणीस सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी केली आहे.

लोकायुक्त कायद्याच्या मुद्द्यावर सचिन सावंत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'भ्रष्टाचाराविरोधात प्रभावी अस्त्र म्हणून यूपीए सरकारनं २०१३ साली लोकपाल कायदा आणला होता. परंतु देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचं आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारनं २०१६ साली सुधारणा विधेयक मंजूर करून लोकपाल कायद्याचे दात काढून घेतले. विधेयक ना जनतेच्या मतासाठी ठेवण्यात आलं, २/६ ना संसदेत चर्चा करून मंजूर केलं गेलं. याचा परिपाक हा की २०१९ साली लोकपाल नियुक्त केल्यानंतर आजतागायत एकाही अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिलेली नाही. मोदींच्या लोकपाल कायद्याचे हे सपशेल अपयश आहे, याकडं सचिन सावंत यांनी सर्वप्रथम लक्ष वेधलं आहे.

Ajit Pawar : कर्नाटकच्या 'या' कृतीमुळं महाराष्ट्राला धोका; अजित पवारांनी वेधलं सरकारचं लक्ष

‘केंद्र सरकारच्या याच लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं लोकायुक्त विधेयक आणलं आहे. या विधेयकावरही मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसार ना जनमत आजमावलं गेलं, ना विधानसभेत चर्चा केली गेली. राज्य व्यवस्थापनावर एवढा परिणाम करणाऱ्या कायद्यावर चर्चाच नको हे म्हणणे योग्य आहे का?,’ असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.

सचिन सावंत उपस्थित केले पुढील प्रश्न

• केंद्रीय लोकपाल कायद्यात लोकपाल निवड समितीवर उपपंतप्रधान पदावरील व्यक्तीचा समावेश नाही, मग लोकायुक्त निवड समितीवर उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती कशासाठी?
• पंतप्रधानांची चौकशी करायची तर लोकपाल मंडळ २/३ बहुमताने करू शकते, मात्र मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करायची तर विधानसभेच्या २/३ बहुमताची अट आहे. अशा परिस्थितीत बहुमत असलेल्या एखाद्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होऊ शकते का? आताही हे विधेयक चर्चा न करता मंजूर झालं आहे, मग चौकशी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय कशी होईल?

MPSC परीक्षा पद्धतीतील बदलाची अंमलबजावणी कधीपासून?; काँग्रेसच्या विरोधामुळं चर्चेला उधाण

• अशा अनेक प्रश्नांवर जनतेनं व विधीमंडळात सदस्यांनी चर्चा करायला हवी होती. मात्र, भ्रष्टाचार हेच या सरकारच्या स्थापनेचं लक्ष्य आहे म्हणूनच सरकारला ती चर्चा नको आहे. अण्णा हजारे समितीचा अहवाल जाहीर झाला पाहिजे. अण्णांना हे कसे पटले हे समोर आले पाहिजे.