Nagpur Session : मुख्यमंत्रीही ‘लोकायुक्त’च्या कक्षेत आणणार”, फडणवीसांची मोठी घोषणा

नागपूर - उद्यापासून नागपूर येथे महाराष्ट्र विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. त्यानंतर विरोधकांच्या पत्रकारपरिषदेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्ताधारी पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी फडणवीसांनी हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडणार असल्याची तसेच मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रीही या कायद्याच्या कक्षेत आणणार असल्याचे सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले ही, नागपूर अधिवेशनात सरकारकडून नवीन लोकायुक्त विधेयक मांडले जाईल.या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा समावेश नव्हता. नवीन विधेयकात भ्रष्ट्राचार विरोधी कायद्याला लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट केले आहे. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे अन्य दोन न्यायाधीशही असणार आहेत. ही पाच लोकांची समिती असेल. राज्यात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल सरकारने उचललं आहे,असंही फडणवीस म्हणाले.

केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झालं आहे,तसेच महाराष्ट्रातही लोकायुक्ताचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे,अशी मागणी समाजसेवक अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार होतं, तेव्हा अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती. मात्र मध्यंतरी सरकार बदलल्यानंतर त्यावर फारसं काम झालं दिसत नाही. आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही त्या समितीला पुन्हा चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.