'रस्त्यावर वाहन चालवणे'याला खेळाचा दर्जा द्या; मुख्यमंत्री ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर

CM Eknath Shinde Troll: महाराष्ट्रात जन्माष्टमीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदा पथकाबाबत मोठी घोषणा केली होती. दहीहंडीला खेळ म्हणून मान्यता देण्यात आली होती, त्याचा क्रीडा प्रकारात समावेश केला गेला होता. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत घोषणा केली. मात्र या विरोधात आता विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याचं म्हणत राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर सोशल मीडियावर ट्रोलही झाले. दहीहंडीला खेळ म्हणून मान्यता दिल्यानं आता त्यांना सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

व्हॉटसअॅपवरसुद्धा यावरून एक विनोद शेअर केला जात आहे. यामध्ये रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांवरून सरकारला टोमणे मारले आहेत. 

'रस्त्यावर वाहन चालवणे'याला खेळाचा दर्जा द्या; मुख्यमंत्री ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर

मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे ... 🙏🙏

'डोंबिवली ते कल्याण, डोंबिवली ते शिळफाटा या रस्त्यांवर वाहन चालवणे' याला खेळाचा दर्जा द्यावा!

सोबत नोकरीत ५% आरक्षण आणि 10 लाखांचा इन्श्युरन्स पण...

गोविंदा तर वर्षातनं एकदाच येतो;

आम्ही तर या स्पर्धेत वर्षाचे ३६५ दिवस भाग घेत असतो!

😝😂😜😛

मीम्ससा पाऊस सोशल मीडियावर पडला असून दहीहंडीला खेळाचा दर्जा दिल्यानं क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर वन होईल अशी टीका केली गेली आहे.

स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करतात. आता सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जातेय. मीम्समध्ये तर एमपीएससीवाली मुले गोविंदा पथकात सहभागी होणार असल्याचं म्हणत शिंदे सरकारला टोला लगावण्यात आला आहे.

इतकंच काय तर आता गोट्या खेळणाऱ्या मुलांना नोकरीत २ टक्के आरक्षणाची घोषणा मुख्यमंत्री करायचे राहिलेत अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणे आणि गोविंदा पथक जॉइन करणे हे दोनच मार्ग आहेत असा उपहासात्मक टोलाही मीम्सच्या माध्यमातून लगावण्यता आला आहे.

गोविंदांना सरकारी नोकरी देण्याच्या निर्णयावरून शिवसेनेनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला आहे. नुसती घोषणा करून टाळ्या मिळवल्या पण पुढे काय? दहीहंडी खेळाची कुठलीच अधिकृत राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका क्रीडा संघटना अस्तित्वात नाही. कोणतीही निवड चाचणी नाही, खेळाला मूर्त स्वरुप नाही. तरीही आरक्षणाच्या या निर्णयामागे राजकीय काला खाण्याचा उद्देश दिसतो असंही शिवसेनेनं म्हटलंय.