Onion Export News : कांद्याच्या किंमती घसरल्या, आता केंद्र सरकार फिरवणार स्वत:चा निर्णय
Govt may lift ban on Onion Export : कांद्याच्या किंमतीत झालेली घसरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकार निर्यातबंदी उठवण्याचा विचार करत आहे.
Onion Export News Today : कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा विचार केंद्र सरकारी पातळीवर सुरू झाला आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किमतीत झालेली घसरण लक्षात घेऊन लवकरच हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात याच आठवड्यात आढावा बैठक होण्याची शक्यता आहे.
देशातील कांद्याचं घटलेलं उत्पादन आणि तीन महिन्यांत किमती दुपटीनं वाढल्यानंतर केंद्र सरकारनं ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या बंदीची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. आता त्यावर फेरविचार सुरू आहे.
Penny Stocks Explained : पेनी स्टॉक म्हणजे काय? त्यातील गुंतवणूक खरंच फायद्याची असते?
गेल्या दहा दिवसांत खरीप मोसमातील कांद्याची आवक वाढली आहे. बाजारात दररोज १५ हजार क्विंटलहून अधिक कांद्याची आवक सुरू आहे. आवक वाढल्यानं कांद्याचे भाव १,८७० रुपये प्रति क्विंटलवरून १,५०० रुपये प्रति क्विंटलवर आहे. भावातील ही घसरण जवळपास २० टक्क्यांची आहे.
गेल्या महिन्याच्या तुलनेत किंमती सुमारे ३५ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळं देशांतर्गत बाजारातही भाव कमी होऊ लागले आहेत. हे पाहता सरकार निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरआढावा घेणार आहे. सहकारी तत्वावर निर्यातीला सरकार मान्यता देऊ शकते, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं.
सवलतीच्या दरात कांदा विक्री सुरूच राहणार
सरकारी अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, किमती घसरल्या तरीही सरकार देशांतर्गत बाजारात सवलतीच्या दरात कांदा विक्री सुरू ठेवेल. याशिवाय एसीसीएफ, नाफेडसह इतर सहकारी संस्थांकडूनही खरेदी सुरू आहे. आत्तापर्यंत सरकारनं २५ हजार टन खरेदी करून देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा पुरेसा राहील याची तजवीज केली आहे.
IPO Explainer : आयपीओ म्हणजे काय? जाणून घ्या स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणुकीचा भन्नाट पर्याय
कांदा २७.५८ टक्क्यांनी स्वस्त
बफर स्टॉकमध्ये पडलेल्या पाच लाख टन रब्बी कांद्यापैकी सरकारनं नाफेड आणि एनसीसीएफ या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ३.०४ लाख टन कांदा बाजारात आणला आहे. या निर्णयामुळं कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत एक महिन्यापूर्वीच्या तुलनेत २७.५८ टक्क्यांनी घसरून ४२ रुपये प्रति किलो झाली आहे. १ जानेवारी २०२४ रोजी देशभरात कांद्याची सरासरी किंमत ३९.५० रुपये होती.
सरकारनं उचलली ही पावलं
१७ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्यात आलं. एवढी मोठी शुल्क आकारणी पहिल्यांदाच केली गेली.
बफर स्टॉकसाठी आतापर्यंत २५ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. बफर स्टॉक राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी कांदा खरेदी करत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट सात लाख टनांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे, तर गेल्या वर्षीचा प्रत्यक्षातील साठा तीन लाख टन होता.
