Onion Prices News : होलसेल आणि रिटेल मार्केटमध्ये अचानक वाढलेल्या कांद्याच्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार सतर्क झालं आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहणार असल्याचं मोदी सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. सरकारच्या या खुलाशानंतर कांद्याचे भाव पुन्हा खाली येण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा महागल्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील असं तेव्हा स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, सरकार निर्यातबंदी मागे घेण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याची बातमी आली आणि कांद्याच्या भावानं पुन्हा उचल खाल्ली.
लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना कांदा महागल्यास त्यांचे नकारात्मक परिमाण होऊ शकतात. हे लक्षात येताच सरकारनं निर्यातबंदीवर खुलासा केला आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय कायम राहणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली. 'कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. देशांतर्गत ग्राहकांना वाजवी दरात कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणं याला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
निर्यातबंदी हटवल्याच्या वृत्तामुळं देशातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये कांद्याचे भाव १९ फेब्रुवारीला ४०.६२ टक्क्यांनी वाढून १८०० रुपये प्रति क्विंटल झाले होते. १७ फेब्रुवारी रोजी हेच दर १,२८० रुपये प्रति क्विंटल होते. तर, किरकोळ बाजारात १९ फेब्रुवारीला कांद्याची सरासरी किंमत ३२.२६ रुपये प्रति किलो होती, तर २० फेब्रुवारीला ती ३२.४३ रुपये होती.
महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात कांदा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.२०२३ च्या रब्बी हंगामात २.२७ कोटी टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये कांदा उत्पादनाचा अंदाज घेतील. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. मात्र, ३१ मार्चनंतर निवडणुका आहेत. त्या आधी निर्यातबंदी उठण्याची शक्यता कमीच असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, मैत्रीपूर्ण संबंध व अन्य बाबी लक्षात घेऊन मंत्रिगटाच्या मान्यतेनंतर काही देशांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.