Income Tax : देशातील १ कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा, १ लाखापर्यंतची कर थकबाकी माफ-tax demand waived tax exemption up to 1 lakh rupees 1 crore taxpayers relief know who will be benefited ,बिझनेस बातम्या
मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Income Tax : देशातील १ कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा, १ लाखापर्यंतची कर थकबाकी माफ

Income Tax : देशातील १ कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा, १ लाखापर्यंतची कर थकबाकी माफ

Feb 19, 2024 09:13 PM IST

Income Tax Waived : केंद्र सरकारने देशातील १ कोटी करदात्यांना दिलासा देत १ लाखापर्यंतची करमाफी दिली आहे.

Income Tax Waived
Income Tax Waived

Income Tax Demand Waived : देशभरातील १ कोटी करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारकडून करदात्यांना मोठा दिलासा देत एक लाख रुपयांपर्यंतची कर थकबाकी माफ करण्यात आली आहे. प्राप्तीकर विभागाच्या या निर्णयाचा लाभ एक कोटीहून अधिक करदात्यांना होणार आहे. CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले की, कोणत्याही करदात्याची कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतची टॅक्स मागणी माफ केली जाईल.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित टॅक्स दावे मागे घेण्यास सुरूवात केली आहे. 

ज्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित कर दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही करदात्याला कमाल १ लाख रुपयांपर्यंतची करमाफ दिली जाईल.

CBDT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. तर वर्ष २०११-१२ पासून मूल्यांकन वर्ष २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी १०,०००  रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन ते रद्द केले जाईल. मात्र ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. कमाल कर माफी १ लाख असेल. 

यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. आर्थिक वर्ष  २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीपर्यंतचे २५,००० रुपयापर्यंतचा प्रत्यक्ष कर आणि २०१०-११  पासून २०१४-१५ पर्यंत १०,००० रुपयांपर्यंतचा कर डिमांड मागे घेण्याची  घोषणा करण्यात आली होती.