मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Rahul Gandhi : हे प्रकरण दिसतं तितकं सोपं नाही! राहुल गांधींना ८ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही

Rahul Gandhi : हे प्रकरण दिसतं तितकं सोपं नाही! राहुल गांधींना ८ वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही

Mar 24, 2023, 06:09 PM IST

  • Rahul Gandhi and Elections : दोन वर्षांची शिक्षा व खासदारकी रद्द झाल्यामुळं कायद्यानुसार राहुल गांधी यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

Rahul Gandhi (AP)

Rahul Gandhi and Elections : दोन वर्षांची शिक्षा व खासदारकी रद्द झाल्यामुळं कायद्यानुसार राहुल गांधी यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

  • Rahul Gandhi and Elections : दोन वर्षांची शिक्षा व खासदारकी रद्द झाल्यामुळं कायद्यानुसार राहुल गांधी यांच्यासमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

Rahul Gandhi and Elections : मोदी आडनावाच्या बदनामी प्रकरणी सुरत जिल्हा न्यायालयानं राहुल गांधी यांना शिक्षा ठोठावल्यानंतर लोकसभेनं त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं आहे. राहुल गांधी यांच्यासाठी हा झटका आहे. मात्र, यानंतरही त्यांच्या अडचणी सुरूच राहणार आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार या शिक्षेमुळं राहुल गांधी पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नसल्याचं समोर आलं आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

उद्या NEET परीक्षा! शूजवर बंदी, काय आहे ड्रेस कोड, जाणून घ्या परीक्षा केंद्रावरील १० नियम

viral news : मुलासोबत शारीरिक संबंध ठेवणे महिला नेत्याला पडले महागात! पक्षातून हकालपट्टी

Nijjar Murder Case : कॅनडा पोलिसांची मोठी कारवाई, खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येतील तिघा संशयितांना अटक

Fact Check: शरद पवार उद्धव ठाकरेंना म्हणाले, तिकडे बाहेर थांबा; हा व्हिडिओ किती खरा? वाचा

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार, एखादा लोकप्रतिनिधी एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास व त्याला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याचं सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्याची तरतूद आहे. तसंच, संबंधित व्यक्तीला चालू कार्यकाळाशिवाय पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी आहे.

राहुल गांधी निवडणूक लढवू शकतात का?

मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळं राहुल गांधी हे दोषी ठरले असून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यानंतर त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. उच्च न्यायालयानं राहुल गांधी यांची शिक्षा रद्द केल्यास किंवा त्यांना निर्दोष घोषित केल्यास त्यांना आगामी निवडणूक लढविण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, तसं न झाल्यास त्यांना आताच्या कार्यकाळातील उर्वरीत वर्षे आणि त्यापुढची सहा अशी मिळून किमान आठ वर्षे संसदेबाहेर राहावं लागणार आहे.

पुन्हा पात्र कसे ठरू शकतात?

उच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवल्यास राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभा सदस्यत्व बहाल केलं जाऊ शकतं. मात्र, त्याआधी त्याच्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक झालेली नसावी. उच्च न्यायालयानं शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी केली तरीही राहुल गांधी यांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळं आता त्यांची संपूर्ण भिस्त उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच असेल.

काँग्रेसपुढं आव्हान

राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईमुळं व पुढील कायदेशीर पेचामुळं काँग्रेससमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आजारपणामुळं सोनिया गांधी निवडणुकीच्या मैदानातून बाजूला होण्याच्या मनस्थितीत आहेत. मात्र, आता राहुल गांधी निवडणुकीस अपात्र ठरल्यास त्यांना सक्रिया राजकारणातून दूर राहणं कठीण जाणार आहे. प्रियांका गांधी यांना मैदानात उतरवण्याचा पर्याय काँग्रेसकडं आहे. त्यावर पक्ष काय निर्णय घेतो हे पाहावं लागणार आहे.

विभाग