राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; शिंदे सरकारच्या निर्णयानंतर कोर्टाची मान्यता
Sep 28, 2022, 10:35 AM IST
- Shinde-Fadnavis : सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळं या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Shinde-Fadnavis : सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळं या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- Shinde-Fadnavis : सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळं या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Sahakari sanstha nivadnuk in maharashtra : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवल्यानंतर त्याला हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं मान्यता दिली आहे. त्यामुळं आता राज्यात लवकरच सहकारी सोसायट्यांसह बँका आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकांचे पडघम वाजणार आहेत.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खुशखबर.. प्रतिहेक्टरी मिळणार ५ हजार, ‘या’ दिवशी जमा होणार पैसे
Raj Thackeray : राज ठाकरेंना धक्का! तिकडे नारायण राणेंसाठी प्रचार सभा अन् इकडं मोठा शिलेदार उद्धव ठाकरेंच्या गळाला
Vijay Wadettiwar : कसाबने नव्हे तर पोलिसांनी हेमंत करकरेंवर गोळ्या झाडल्या', विजय वडेट्टीवारांचे खळबळजनक वक्तव्य
Beed Crime : बीडमध्ये इनोव्हामध्ये सापडली तब्बल एक कोटी रुपयांची कॅश; लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी कारवाई
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना याआधी स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर यासंगर्भातील एक पत्र हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केलं होतं. आता त्याला कोर्टानं मान्यता दिल्यानंतर आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळं अनेक संस्थांच्या कार्यकारीणीला मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यामुळं आता शिंदे सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळं लवकरच राज्यात निवडणुका होण्याची चिन्हं आहेत.
दरम्यान काल सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळं आता शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर लवकरच निवडणूक आयोग निकाल देणार आहे. जर हा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूनं आला तर राज्यातील लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका लवकर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळं आता त्याआधीच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्यानं आता राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे.