Rupee Bank : रुपी बँकेला हायकोर्टाचा दिलासा, परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती

पुणे – बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve bank of india) पुण्यातील रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचे निर्देश देत बँकेला टाळे ठोकण्याचा आदेश दिला होता. रुपी बँकेकडून (Rupee Bank) रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रूपी बँकेला मोठा दिलासा देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेवर कारवाई करत बँकिंग व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्देशाला चार आठवड्यांसाठी अर्थात १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

त्याचबरोबर रुपी बँकेने आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दाद मागितली आहे. यावर याच दिवशी सुनावणी अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

बँकिंग नियमांचे पालन करण्यात बॅंक अपयशी ठरली. आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रूपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआने दिले होते.

रुपी सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादली असून बँक अवसायनात काढण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश जारी करताना रिझर्व्ह बँकेने ६ आठवड्यांचा कालावधी दिला होता.ही मुदत दोन दिवसांपूर्वीच संपली आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरुध्द तसेच आदेशास अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रुपी बँकेने अर्थ मंत्रालयातील सहसचिव यांच्यापुढे अपील केले आहे.

बँक अवसायनात काढण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाविरुद्ध बँकेने उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. तसेच बँकेने अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रिट अर्जही दाखल केला होता. बँकेने दाखल केलेल्या या रिट अर्जावर न्यायमूर्ती एस. के. शिंदे यांच्यापुढे बुधवारी (२१ सप्टेंबर) सुनावणी झाली व गुरुवारी न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसाररुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्याआदेशास पुढील चार आठवडे म्हणजे १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, अंतरिम स्थगिती देण्याची रुपी बँकेची विनंती नाकारुन सुनावणीची पुढील तारीख १७ ऑक्टोबर ठेवण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे बँकेला आणि खातेधारकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.

रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले होते. बँकिंग नियमांचे पालन करण्यात बॅंक अपयशी ठरली. आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रूपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआने दिले होते.