मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  सुनेला घरकाम करायला लावणे हा क्रूरपणा नाही, नोकराशी तुलना करता येत नाही - हायकोर्ट

सुनेला घरकाम करायला लावणे हा क्रूरपणा नाही, नोकराशी तुलना करता येत नाही - हायकोर्ट

Oct 27, 2022, 07:34 PM IST

    • हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे की, विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे क्रुरता नाही. तसेच तिची तुलना मोलकरणीशी होऊ शकत नाही.
हायकोर्ट

हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे की, विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे क्रुरता नाही. तसेच तिची तुलना मोलकरणीशी होऊ शकत नाही.

    • हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे की, विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे क्रुरता नाही. तसेच तिची तुलना मोलकरणीशी होऊ शकत नाही.

विवाहित महिलेला घरची कामे करण्यास सांगणे म्हणजे क्रूरता नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. त्याची तुलना मोलकरणीच्या कामाशीही होऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.खरे तर एका महिलेने आपल्या तक्रारीत आरोप केला होता की, लग्नानंतर महिनाभर तिच्याशी चांगली वागणूक देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर ते तिच्याशी मोलकरणीसारखे वागू लागले.

ट्रेंडिंग न्यूज

Yavatmal Accident: यवतमाळमध्ये ट्रक आणि ट्रेलरमध्ये भीषण धडक, दोघांचा जागीच मृत्यू, ७० शेळ्या दगावल्या

Mumbai Weather Updates: मुंबईतील तापमान आज ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचणार, हवामान विभागाचा अंदाज

Weather Updates: छत्रपती संभाजीनगरात उष्णतेचा इशारा; विदर्भ आणि मराठवाड्यात अवकाळी पावसाची शक्यता

Mumbai: पॅलेस्टाईनसमर्थक भूमिकेमुळे मुंबईतील शाळेच्या मुख्याध्यापिकेकडून राजीनामा मागितला!

महिलेचा अर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरातील काम करायला सांगितले जात असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की तिला मोलकरणी सारखी  वागणूक दिली जायची. जर स्त्रीला घरातील कामे करायची इच्छा नसेल तर तिने लग्नापूर्वी सांगायला हवे होते जेणेकरुन वराला लग्नापूर्वी पुनर्विचार करता येईल आणि लग्नानंतर ही समस्या उद्भवल्यास लवकरात लवकर काळजी घेणे आवश्यक आहे.

हायकोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिचा छळ झाल्याचे सांगितले होते,मात्र तिच्या तक्रारीत कोणत्याही कृत्याची माहिती नव्हती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ A साठी केवळ मानसिक आणि शारीरिक अपमानास्पद शब्दांचा वापर पुरेसा नाही जोपर्यंत अशा कृत्यांचे वर्णन केले जात नाही.

पती आणि सासूविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द -

त्यावर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २१ ऑक्टोबरला महिलेचा पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पती आणि सासूवर घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेचा आरोप केला होता.

विभाग

दैनिक राशीभविष्य आणि महाराष्ट्रातील इतर ताज्या घडमोडी वाचा