Ajit pawar: शेतकऱ्यांना पावसाची माहिती देणं सरकारनं का बंद केलं?; अजित पवारांना 'हा' संशय

Maharashtra Assembly Session: राज्यात अतिवृष्टी, पूरसदृश गंभीर परिस्थिती असताना सरकारनं अचानक राज्यातल्या शेतकऱ्यांना स्कायमेटचा हवामान अंदाज देणं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय संशयास्पद असून विमा कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केला. ही माहिती तपासून घेऊन त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

अजित पवार यांनी या संदर्भात माहितीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर्षी राज्यातल्या २८ जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालेली आहे, १५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. हजारो हेक्टर क्षेत्र पुराच्या पाण्यानं खरडून गेलं आहे. हजारो जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत. राज्यातला बळीराजा त्रस्त आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरकारकडून वेगवेगळ्या प्रकारचं सहकार्य आवश्यक आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी हवामान विषयक आकडेवारीचा अभ्यास करत असतात, मात्र गेल्या महिन्यापासून सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणं अचानकपणं बंद झालं आहे. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असं अजित पवार म्हणाले. 

वाचा: प्रेम, दया, करुणा... धनंजय मुंडेंबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानामुळं वेगळीच चर्चा

राज्यातल्या शेतकऱ्यांना पावसाची आणि हवामानाची योग्य आणि तातडीनं आकडेवारी मिळावी यासाठी सरकारनं चार वर्षांपूर्वी स्कायमेट या हवामान विषयक काम करणाऱ्या कंपनीसोबत करार केला होता. या करारानुसार पावसाची आकडेवारी, तापमान, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता अशी शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी माहिती ऑनलाइन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रत्येक महसूल मंडळ कार्यालयासमोर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्ल्यूएस) उभारण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षापासून ‘महावेध’च्या ‘महारेन’ या संकेतस्थळावर दर दहा मिनिटाला पावसाची आकडेवारी दिली जात होती. यातून एकूण पाऊस, वारा, तापमान, आर्द्रता शेतकऱ्यांना समजत होती. त्याचा वापर शेतकऱ्यांना अभ्यासासाठी होत होता. त्याच माहितीच्या आधारे हवामान आधारीत फळपीक विमा, तसेच पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी केला जात होता. या संकेतस्थळावर सन २०१९ पासून ते १५ जुलै २०२२ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध होती व शेतकरी या माहितीचा उपयोग करत होता. महाविकास आघाडी सरकारनं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पावसाची माहिती देणारी सेवा कायम ठेवली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारनं दोनच आठवड्यात ही सेवा बंद करण्यात आली आहे. पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना न देता केवळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला देण्याचा धक्कादायक निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून विमा कंपन्यांना लाभ व्हावा आणि शेतकऱ्यांना हवामानाचा अभ्यास करता येऊ नये असे सरकारचे धोरण दिसत आहे. ६५ मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरच ती अतिवृष्टी म्हणून ग्राह्य धरली जाते. अतिवृष्टी झाली तरच शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून (एनडीआरएफ) मदत मिळते. पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांना न देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना आपल्या गावात, शेतात अतिवृष्टी झाली की नाही, हे कळण्याचा मार्ग गेल्या महिन्याभरापासून बंद झालेला आहे. त्यामुळं ऐन पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना पावसाची माहिती मिळत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अतिवृष्टी झाली की नाही, ही माहिती मिळणार नाही. अशानं तो नुकसान भरपाईच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहे. पावसाची ही माहिती स्कायमेट, जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय आणि विमा कंपनीला दिली जात आहे. विमा कंपनीबरोबर साटेलोटे करून सरकारनं पावसाची माहिती शेतकऱ्यांना देणं बंद केलं आहे, असं अजित पवार म्हणाले.