सीमाभागातील ४० गावे कर्नाटकच्या वाटेवर, महाराष्ट्र सरकार काय करतंय? मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले..

सांगली जिल्ह्यातील कायम दुष्काळाने पीडित जत तालुक्यातील ४० गावे कर्नाटकमध्ये सामील होणार असल्याचा व या गावांच्या विलिनीकरणाऱ्या प्रस्तावावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केल्याने राज्यातील राजकारण पेटलं असून राज्यातील सीमाभागातील गावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर सडकून टीका केली आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. शिंदेंनी म्हटले आहे की, ही मागणी २०१२ ची आहे. साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर शिर्डी येथे ते माध्यमांशी बोलत होते.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, या गावांची ही मागणी २०१२ ची आहे. त्यावेळी या दुष्काळी भागात पाण्याची टंचाई होती. त्यानंतर तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत. जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी मार्गी लावल्या जात आहेत. त्यामुळे पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही.

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, याबाबत आमची काल-परवाच एक बैठक झाली. हा जुना वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातखटला प्रलंबित आहे. परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. तशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिका घेईल.

शिंदे पुढे म्हणाले की, एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्या भागातील जे प्रश्न,समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवल्या आहेत, तर काही बाकी आहेत. उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ, असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.